काठमाडौं, २३ फागुन २०७७ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गर्नुलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ । आज न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
यसअघि १३ फागुनमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलासले २० फागुनमा फैसला गर्ने भनेकोमा पूर्व प्रधानन्यायधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनले स्थगित भएपछि आज उक्त मुद्दाको फैसला सुनाएको हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । आयोगमा दर्ता गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठकमा नेकपा राखी दर्ता भएको थियो ।
त्यसविरुद्ध कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेकपा दर्ता हुँदा हुँदै अर्को दल त्यही नाममा दर्ता गर्न दिएकोमा आयोगमा उजुरी गरेकोमा आयोगले उनको विपक्षमा निर्णय दिएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
कट्टेलको पक्षमा फैसला आएपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम फेर्नुपर्ने भएको छ । अब ओली र प्रचण्ड वैधानिक रुपमा अध्यक्ष रहेकाले नाम फेर्न दुवैजना जानुपर्ने भएको छ । यसले राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लगेको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :
