प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा ४०१ कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी

काठमाडौँ, फागुन ७: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उनले कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार र्खिहाङ लिम्बूसमेतका ४०१ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको छ । लिम्बूलगायतलाई ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन’, २०७४ तथा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को दफा १२ बमोजिम कैद सजाय घटाइएको हो ।

यस्तै राष्ट्रपतिले कम्तीमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका सुदीप लिम्बूसमेत १७९ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट दिएकी हुन् । सर्वोच्च अदालतको गत साउन १९ गतेको परमादेशसमेतको आधारमा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन), २०७४ लागू हुनुपूर्व गरेको कसूरमा जन्मकैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट दिइएको हो ।

यसैगरी सुरेन्द्र भनिने सालिन्द्र यादवसमेतका १५ जनाको समेत विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायत सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड