नेपाल–भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, माघ २६ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयास र छलफलबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा आइतबार उनले थिचोमिचो र गुम्स्याएर नभई सत्यतथ्य, समानता, सम्मान र न्यायका आधारमा मात्र छिमेकीसँगको समन्धलाई सुमधुर र सुदृढ बनाउन सकिने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलार्ई सुमधुर सम्बन्धमा परिणत र विस्तार गर्न हामीले नक्सा छाप्नै पथ्र्यो, भारतसँग कुरा गर्नैपर्थ्याे, वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रो भू–भाग फिर्ता ल्याउनैपर्छ अनिमात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ, सीमा समस्या सुस्तामा छ, कञ्चनपुरमा छ ।”लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतसगँ मित्रतापूर्ण र खुलस्त कुराकानी गरिने बताउँदै उनले भने, हाम्रा भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर चल्नुपर्छ, दुवै छिमेकीलाई उहाँहरुको भू–भाग हाम्रो भनेर दाबी गर्ने हैसियतमा हामी छौँ र रु भनी स्पष्ट पारिसकेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, लामो समयदेखि इतिहासले छोडेका सीमासम्बन्धी केही समस्या छन् । अन्ठाउन्न वर्षदेखि छोडेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या छ । विसं २०१८ सम्म हामीले नापी गरेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको, तीरो तिरेको, प्रशासन राखेको, प्रशासन चलाएको ठाउँबाट तत्कालीन शासकले बोल्न आँट नगर्दा हामी चुपचाप विस्थापित हुने कुरा भयो ।

पछिल्लो पटक आफ्नो भू–भाग सामेल गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बनाएको उनले बताए । नक्सा छाप्यौँ, त्यसलाई संविधानको अनुसूची र स्वस्तिक छापमा पनि सामेल गर्यौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, त्यो गर्दा भारतसँग असमझदारी बढ्यो भन्ने केही मानिसमा पर्या छ, त्यो कुरा साँचो होइन । जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो भूमि हाम्रै हो भन्न सक्ने हैसियत राख्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । भूमिको मामिला निकै संवेदनशील हुँदा सीमा सुरक्षासँग सरोकारवाला निकाय निकै सजग र सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सरकारद्वारा ६ दलको साझा घोषणापत्र समेटिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी लक्ष्य(पुर्णपाठ )

बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त