राष्ट्रपतिद्वारा शैक्षिक सुधारलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, माघ १६ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छ । शीतल निवासमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षाको विकासमा केन्द्रित भई अघि बढ्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनीले पूर्वाधार विकास एवं शैक्षिक सुधारका लागि योगदान पुग्ने गरी स्रोतको परिचालन तथा समयमै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशन दिएकी छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलिया र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको उपस्थिति रहेको थियो ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा उल्लेख भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउन मन्त्री श्रेष्ठसहितको टोली बिहीबार शीतल निवास पुगेको थियो । छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सिङ्गो मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

रसुवाको लेन्दे खोलाको बाढीले भोटेकोशीमा असर, नेपाली सेनाद्वारा ११ जना उद्धार, १८ बेपत्ता

काठमाडौं, असार २४ गते। रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढी भोटेकोशी नदीमा मिसिएपछि उत्पन्न संकटमा फसेका

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

हट्न लाग्यो भारतको बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता

२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुलानेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड