प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै दायर गरेको रिटमाथी संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाई पछि अदालतले राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग जवाफ मागेको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी सदस्य छन् ।
अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखले आ आफ्नो लिखिति जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
सर्वोच्वले अदालतलाई सघाउन एमिकस क्युरी पनि माग गरेकोले बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीवहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल, बिजयकान्त मैनाली, पुर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला रहेको एमिकस क्युरी गठन भइसकेको छ ।
पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।
