मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले धरौटीसम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै धरौटी नलिन निर्देशन दिएको बताए ।
मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त, अति अपांगता भएका, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य संक्रमितले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालहरूले संक्रमितको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।
तर, मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने र नसक्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि सरकारको यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । पहुँच नहुँदा गरिब तथा विपन्नले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले
काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको