मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले धरौटीसम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै धरौटी नलिन निर्देशन दिएको बताए ।
मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त, अति अपांगता भएका, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य संक्रमितले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालहरूले संक्रमितको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।
तर, मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने र नसक्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि सरकारको यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । पहुँच नहुँदा गरिब तथा विपन्नले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर