‘उपचारमा धरौटी नलिनू

काठमाडौं ,कात्तिक १७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालले धमाधम धरौटी रकम लिन थालेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले धरौटीसम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै धरौटी नलिन निर्देशन दिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त, अति अपांगता भएका, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य संक्रमितले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालहरूले संक्रमितको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।

तर, मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने र नसक्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि सरकारको यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । पहुँच नहुँदा गरिब तथा विपन्नले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह गरेका राइडरको मृत्यु, श्रम अधिकार र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह गरेका राइड सेयरिङ चालक गणेश

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबार साँझ बस्ने, रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी

काठमाडौँ, असार १९ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार