‘उपचारमा धरौटी नलिनू

काठमाडौं ,कात्तिक १७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पतालले धमाधम धरौटी रकम लिन थालेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले धरौटीसम्बन्धी सूचना निकाल्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै धरौटी नलिन निर्देशन दिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त, अति अपांगता भएका, ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरूमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य संक्रमितले भने आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अस्पतालहरूले संक्रमितको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।

तर, मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने र नसक्नेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको जनाएको छ । यद्यपि सरकारको यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिँदै आएको छ । पहुँच नहुँदा गरिब तथा विपन्नले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको