न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ ।
आफ्नो गल्ती नभए पनि सरकारले आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै ओबीसीआई प्रालिका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधीजन्य सामग्री खरिद गर्न ओबीसीआई ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कार्य तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
पहिलो चरणमा भनेजति सामग्री नल्याएको र अर्कोपटक सम्झौताबमोजिमको सामग्री ल्याउन आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
