ओलीले भने, ‘वामदेव कमरेडसँग मप्रति विश्वास नै छैन । त्यो कुरा प्रष्ट छ । अहिले पनि प्रष्ट भयो । त्यसैले उहाँसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’

अनि, वामदेव जंगिनुभयो, ‘तपाईंको कारणले म कति अपमानित भएँ, भनिसाध्ये छैन ! तपाईंले मेरो कुरा सिरियस्ली लिँदै लिनुहुन्न । पहिला पनि चुनाव हराउनुभयो । हारेपछि छानबिन गर्नुभएन । राष्ट्रियसभामा लैजानुअघि चुनावको अत्तो थापेर छिर्के लगाउन खोज्नुभयो । लैजाने निर्णय भएपछि पनि लग्नुभएन । अहिले राष्ट्रियसभामा लगेपछि पनि आलोचना गरिरहनुभएको छ, जबकि डिफेण्ड गर्नुपर्ने हो ।’ वामदेवले ‘मलाई मन्त्रीमा लगे पनि लग्नुस्, नलगे पनि नलग्नुस्’ भन्दै आफ्नो कुरा टुंग्याउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टीका आन्तरिक व्यवस्थापन हल गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसहितका एजेण्डामा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठकको दृश्य हो यो ।

आइतबार पेरिसडाँडामा बैठक बसिरहँदा वामदेवसँगको भनाभनबाहेक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिकरण अरु दिनको भन्दा फरक रह्यो । उनी सहमतिबाट अगाडि बढ्न तत्पर रहेको भाव र भाषामा प्रस्तुत हुँदा अरु नेताले पनि बैठकमा सहजता अनुभूत गरे ।

बैठक सबै हिसाबले सौहार्द्रपूर्ण भए पनि कानुन खोतल्दै वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउने कुरामा केही गलफत्ति चल्यो । अरु सबैले संविधानको प्रसंग उठाउँदा वामदेव र नारायणकाजी सरकारमा जान नपाउने भनेनन् । तर, ईश्वर पोखरेलले ‘कानुनी निरुपण गर्दै राम्रो होला’ भनेर आफ्नो असहमति राखे । तर, प्रचण्डले तत्कालै ‘कुनै द्विविधा छैन’ भनेर दुबै नेताको डिफेण्ड गरे। त्यसअघि सुवास नेम्वाङमार्फत संविधानतः उनीहरु मन्त्री बन्न बाधा हुने कुरा बोल्न लगाइएको थियो, जसभित्र प्रधानमन्त्रीको इच्छा लुकेको रुपमा सचिवालयका नेताहरुले बुझेका छन् ।