राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा  शुभकामना

काठमाडाैं, भदाै २९ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ का अवसरमा  शुभकामना सन्देश दिएकी छन् । उनले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अहम् दायित्व भएको बताइन् । तर काेराेना महामारीका कारण औपचारिक  कार्यक्रम भने राखिएका छैन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको सन्दर्भमा बालमैत्री शैक्षिक वातावरणको निर्माण गरी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, सामुदायिक क्षेत्र, सञ्चारजगत् तथा नागरिक समाजबाट विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्,’  ‘बालहिंसाविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै अनाथ तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाको संरक्षकत्व राज्यले ग्रहण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको भविष्यका जिम्मेवार नागरिक आजका बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा दत्तचित्त भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न सम्बद्ध सबैको प्रतिबद्धताको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण