राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा  शुभकामना

काठमाडाैं, भदाै २९ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय बाल दिवस २०७७ का अवसरमा  शुभकामना सन्देश दिएकी छन् । उनले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिबद्धतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अहम् दायित्व भएको बताइन् । तर काेराेना महामारीका कारण औपचारिक  कार्यक्रम भने राखिएका छैन् ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको सन्दर्भमा बालमैत्री शैक्षिक वातावरणको निर्माण गरी विद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, सामुदायिक क्षेत्र, सञ्चारजगत् तथा नागरिक समाजबाट विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्,’  ‘बालहिंसाविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । बालसंरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै अनाथ तथा संरक्षणविहीन बालबालिकाको संरक्षकत्व राज्यले ग्रहण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको भविष्यका जिम्मेवार नागरिक आजका बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा दत्तचित्त भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न सम्बद्ध सबैको प्रतिबद्धताको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४