बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी भइरहेका मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग हालतमा छन्। सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयहरू चलायमान बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन।

चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मूल नेतृत्व भएका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड– १९ संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएपछि समस्या भएको छ। कोरोना प्रभाव र पदाधिकारी अभावको पीडा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्ति रोकिएको हो। त्यसमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि भाग खोजेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। यसले सबै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा