राखेपको सदस्य सचिवमा पुनः सिलवाल नियुक्त

20200727_195834

काठमाडौं, १२ साउन । रमेश सिलवाल राष्‍ट्रिय खेलकुद परिषद्‍ (राखेप) को सदस्य सचिवमा पुनः नियुक्त भएका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिलवाललाई चार वर्षका लागि राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पदमुक्त भएको करिब तीन सातापछि पुनः नियुक्त भएका सिलवाल यसपटक नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ का आधारमा छनोट भएका हुन् । नयाँ ऐन अनुसार उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्‍ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सिलवाल यसअघि नेपाल भलिबल संघको सिफारिसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्‍वकर्माबाट सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ ऐन अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले पठाएको तीनजना मध्येबाट सिलवाल सदस्य सचिव नियुक्त भएका हुन् । समितिले सिलवालसहित राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ र नेपाल भलिबल संघका पूर्व उपाध्यक्ष नेकपाका नेता लिलाबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

करिब ६ दशकअघि स्थापना भएको राखेपमा पहिलो पटक खुला आह्‍वानद्वारा सदस्य सचिवको नियुक्ति भएको हो । यसअघि राखेप सदस्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुने गर्थ्यो ।

यसैबीच राखेपको उपाध्यक्षमा शिव कोइराला नियुक्त भएका छन् । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको प्रचार विभाग संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कोइराला तेक्‍वान्दो युनियनका अध्यक्षका रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् ।

सिलवाल र कोइराला दुवैको पदावधि ४ वर्षको रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति