June 17, 2020

विद्युत महशुल १० प्रतिशत घट्यो

 

असार ३, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको महशुल समायोजन गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले विद्युत महशुल समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावको फैसला गरेको हो ।

आयोगका निर्णय अनुसार समग्रमा विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले घटेको छ । प्रयोजन र खपतका आधारमा महशुलको दर व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उद्योगहरुलाई प्रदान गर्दै आएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था समेत खारेज भएको छ ।

आयोगको निर्णय अनुसार घरायसी प्रयोजनमा १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताले न्युनतम ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । यसैगरी ११ देखि २० युनिटका लागि न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ र त्यसमा इनर्जी शुल्क प्रति किलोवाट आवर ३ रुपैयाँ लाग्ने छ ।

२१ देखि ३० युनिटको न्यूनतम मासिक शुल्क ५० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे ६ रुपैयाँ छ । यसैगरी ३१ देखि ५० युनिटका लागि न्युनतम ५० र अतिरिक्त प्रति युनिट ८ रुपैयाँ, ५१ देखि १०० युनिटका लाग न्यूनतम मासिक ७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ १०१ देखि १५० मा न्यूनतम १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट साढे नौ रुपैयाँ, १५१ देखि २५० सम्म न्यूनतम मासिक शुल्क १२५ र प्रति युनिट १० रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ।

यसैगरी २५१ देखि ४०० सम्म न्युनतम मासिक शुल्क १५० रुपैयाँ र प्रति युनिट ११ रुपैयाँ तथा ४०० युनिटमाथि न्युनतम १७५ रुपैयाँ र प्रति युनिट १२ रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति