June 16, 2020
June 16, 2020
काठमाडाै, १ असार । वागमती प्रदेश सरकारले ५१ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
सोमबार प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङगेलले प्रदेससभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रहेको उनले बताए ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फको बजेट ५१.१२ प्रतिशतर पुँजीगत तर्फको बजेट ४८.८८ प्रतिशत हो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजश्वबाट २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तर सरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख अन्य राजश्वबाट ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजश्व बचतबाट अनुमानीत ७ अर्ब ५० करोड हुने मन्त्री ढुङगेलले जानकारी दिए ।
बजेटले स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री ढुङगेलले बताए । बागमती प्रदेश रोड ७४ लाख ९४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रहेको उनले बताए । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फको बजेट ५१.१२ प्रतिशतर पुँजीगत तर्फको बजेट ४८.८८ प्रतिशत हो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजश्वबाट २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख, अन्तर सरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख अन्य राजश्वबाट ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजश्व बचतबाट अनुमानीत ७ अर्ब ५० करोड हुने मन्त्री ढुङगेलले जानकारी दिए ।
बजेटले स्वास्थ्य कृषि र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री ढुङगेलले बताए।
बजेटको पूर्णपाठ-
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति