June 9, 2020

हतियारसहितको फौज सामान्य अवस्थामा सीमामा पठाइँदैन : रक्षामन्त्री

सामान्य अवस्थामा हतियारसहितको फौज सीमामा पठाइँदैन : रक्षामन्त्री जेठ २७ ,काठमाडौं । रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूमा सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित सेना नपठाइने चलन रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

केही सांसदहरूले भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताएका थिए । सिमानाको सुरक्षामा सेना किन खटाउन सकिएको छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा हो भन्नेमा मन्त्रालय प्रस्ट रहेको बताए । शान्तिकालीन र अन्य अवस्थामा सेनाको भूमिका फरक हुने भन्दै उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनाथ गरी सीमाको निगरानी राख्ने कार्य अर्धसैनिक फौजबाट गरिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बलबाट गरिँदै आएको छ ।” नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सीमा सुरक्षा र निगरानीको काम गरिरहेको पनि उनले बताए । 

सिमानामा युद्ध, आक्रमण भए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि उनले संसदमा स्मरण गराए । यसरी सेना परिचालनको निर्णय भए नेपाली सेना सीमा सुरक्षामा जतिसुकै बेला खटिन तयार रहेको पनि मन्त्री पोख्रेलले बताए । 

त्यस्तै, उनले विकास निर्माण र विपत् व्यवस्थापनमा सेना परिचालन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारै भएको पनि बताए । अपरधाका घटनामा आएका विविधता, प्राकृतिक घटनामा वृद्धि, भौगोलिक सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायतको अवस्थाका कारण सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारे । 

फास्टट्र्याक सेनालाई किन ? 
रक्षामन्त्री ईश्वर पोखे्रलले द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) समयमै सम्पन्न गर्न सेनालाई जिम्मा दिइएको बताए । “फास्ट ट्र्याक गेम चेन्जर आयोजना हो । तराई–मधेसलाई काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोड्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उच्च गुणस्तरका साथ सम्पन्न हुन सकोस् भनेर यसको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो,” उनले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका

मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति

२०८२ भदौ १२ , काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको पदावधि

मदन भण्डारी फाउण्डेशन ओलीको वैचारिक यात्रासँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल

भदौ ५, २०८२, काठमाडौं।नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी फाउण्डेशन पार्टी अध्यक्ष तथा

नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक