April 25, 2020

नयाँ मोडालिटीमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिने सरकारी तयारी, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नयाँ मोडालिटीमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालै लकडाउन खुकुलो बनाउने परिस्थिति नरहेको निष्कर्षसहित नयाँ मोडालिटीमा लकडाउनलाई अगाडि बढाउने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।

देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमण देखिएको, सबै क्षेत्रमा परीक्षण भइनसकेकाले देश कोरोना संक्रमणको खतराबाट मुक्त नभएको शनिबार सिंहदरबारमा सम्पन्न समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

वैशाख १५ गते लकडाउनको अवधि सकिने भएकोले आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे ठोस निष्कर्ष लिने बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केही जिल्लामा खासगरी हिमाली क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गरी ती जिल्लाका लागिमात्रै केही निर्णय गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा भएको छ ।’

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनबारे छलफल गरेर सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । समितिको बैठकमा परिवर्तित सन्दर्भमा लकडाउनको नयाँ मोडेलको बारेमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । नयाँ मोडालिटी तयार पार्ने जिम्मा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सचिवहरु सम्मिलित कार्यदललाई जिम्मा दिइएको र सोही समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिने बताइएको छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास सही ट्र्याकमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

लकडाउनकै कारण संक्रमण फैलिन नपाएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने समितिको राय छ । यसबारे औपचारिक निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने समिति संयोजक ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा लकडाउनकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा लिन सफल भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बडादसैँ आजदेखि सुरु, घरघरमा घटस्थापना

काठमाडौँ, असोज ६ ।हिन्दूहरूको महान् पर्व बडादसैँ आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका

यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती

सूचना प्रविधिको विकास नगरे समयसंगै पछि पर्छौं : मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल

दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका