कुख्यात सुन तस्कर तथा ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त विमल पोद्दार, उनकै साझेदार सुन तस्करीकै आरोप खेपिरहने विवादास्पद व्यापारी दीपक कुमार मलहोत्रा र नेपाली कांग्रेसका रसुवाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मोहन कुमार आचार्यले विमानस्थलको करिब ५३ रोपनी जग्गामा यो महल ठड्याएका हुन् ।

उनीहरुले जालसाँझीको लामो श्रृङ्खला पार गरेर सरकारी स्वामित्वको यो जमिन कौडीको भाउमा हत्याएको पाइएको छ ।
भवन बनेको स्थान काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ९ ग १ स्थित कित्ता नम्बर १३ को २ रोपनी ८ आना ३ दाम १ पैसा र कित्ता नम्बर १४ को ५० रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम गरी जम्मा ५२ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा विवादित व्यापारीहरुको समुहले ९ वर्षअघि देखि नै हत्याएका हुन् ।
उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सवारी साधन विसान, बाहिर निष्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पर्यटक मनोरन्जनका लागि पार्क, बगँैचा लगायत विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित कामको लागि भाडामा दिएको हो ।

विवादीत व्यापारी मलहोत्रा, ३३ किलो सुन तस्करी सानम शाक्य हत्या अभियोगका प्रमुख अभियुक्त तथा मलहोत्राको व्यापारिक साझेदार विमल कुमार पोद्दार र नेपाली कांग्रेस रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन कुमार आचार्यले जग्गा हत्याउन कम्पनि नै खडा गरेका थिए– रसुवा– के.डी. ज्वाइन्ट भेन्चर प्रा.ली ।
रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रा.लीलाई सरकारको करिब ५३ रोपनी जग्गा बुझाउने वातावरण तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले २०६६ सालमै बनाइदिएका थिए । २०६६ मंसिर २३ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले हवाई विभागको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गालाई मलहोत्रा नेतृत्वको कम्पनिलाई बुझाउने नियत सहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा सारिदिएका थिए ।
सरकारको यो निर्णयको तीन दिनपछि प्राधिकरणले २६ मंसिरमा यो जग्गामा विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थल लगायतका पूर्वाधार बनाउन मनसाय पत्र माग गरेको थियो । प्रस्ताव गर्ने तीन ५ कम्पनि थिए ।

छनौटमा परेका ३ वटा कम्पनि मध्ये प्राधिकरण प्राधिकरण संचालक समितिले २०६७ साल असार ३२ गते मल्होत्रा, विमल पोद्दार र मोहन आचार्य साझेदार रहेको ‘रसुवा केडी जेभी’लाई सम्झौताको आधार तयार पार्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

२०६७ साउन ३१ मा ३० बुँदे सहमति गरियो । १७ भदौमा फेरी अर्को सम्झौता भयो तर २ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । सरकार फेरियो । तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्यो । २०६९ असार २८ मा सोही विवादित व्यापारीहरुको समुहसँगै सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारको स्वीकृति अनुसार नै २०६९ कार्तिक २ गते रसुवा केडी र प्राधिकरणबीच १३ बुँदे समझदारी भयो । सम्झौतामा विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमनले प्रथम पक्षको तर्फबाट हस्ताक्षेर गरेका छन् भने दोस्रो पक्ष अर्थात रसुवा केडीका तर्फबाट मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । विवादित व्यापारी मलहोत्राले भने साक्षीमा हस्ताक्षेर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार यो समुह (रसुवा) केडी जेभिले विमानस्थलको करिब ५३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा पायो । करिब ५३ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाख मात्रै । अर्थात प्रतिरोपनी १२ हजार ५ सय रुपैयाँ । (हाल संशोधन गरीे यो भाडा वार्षिक १ करोड ५६ लाख पुर्याइएको छ । तर, उनले भाडा भने तिरेका छैनन्)
त्यसैगरी यो समहले सम्झौतामै नभएको ‘विमानथस्थलको जग्गा र माटो उत्खनन् गरेर बेच्यो । भुई तलामा अन्डर पार्किङ बनायो ।
शुरुमा पेश गरेको डिजाइन अनुसार भूमिगत पार्किङ नबनाउने र दुई तले भवनको भुइँतलामा पार्किङ बनाउने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणकै लापरबाहीले ३७ फिट अग्लो दुई तलाको व्यावसायिक भवन बनाउने सम्झौता विपरीत ५२ फिट अग्लो, भूमिगत पार्किङ सहितको पाँचतले भवन बनाइयो । त्यतिमात्रै होइन यो भवनले महानगरपालिकाबाट समेत इजाजत लिएको छैन । भवनको भुइँतलाको दायाँ तर्फ ‘द बेकरी क्याफे’ सञ्चालित छ । सोही तर्फ एउटा अर्को गेट समेत बन्दैछ । यो गेट समेत सम्झौता विपरित निर्माण भइरहेको छ ।

यहाँ अढाई वर्षदेखि प्रभु बैंकको शाखा कार्यालय छ । तेस्रो तलामा ज्योति विकास बैंक छ । यी बैंकहरुको विमानस्थल व्यावसायसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बाहिरका मान्छे आउने गरेका छन् । तर सम्झौतमा भने विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय भन्ने उल्लेख छ ।

चक्रपथ क्षेत्रको ग्राहक तान्न ठूलो गेट बनाइएको छ । यद्धपी सम्झौतामा भने ‘चेन लिङ्क फेन्सिङ’ (तारबार) गरी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हुन त सम्झौताकै विरुद्ध भवन बनाएपछि प्राधिकरणले २०७५ चैतमा निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘समस्या समाधान समिति’ बनाएको थियो ।

जसले २०७६ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्झौता विपरीतको ढाँचामा बनाइएको भवनको सुरक्षा अवस्था र त्यसले उडान सुरक्षामा पार्ने सम्भावित असरबारे सरकारी निकायबाटै जाँच गरी आवश्यक परे भत्काउन’ सिफारिश गरेको थियो । तर, निरौला समितिले भत्काउन सिफारिस गरेपनि यो भवनको निर्माण अझै रोकिएको छैन ।
को हुन् मलहोत्रा ?

नेपालमा सामसुङ मोबाइलको व्यापार गर्दै आएका आइएमसका मालिक हुन् दीपक मलहोत्रा । मोबाइल, घरजग्गा, अटोमोबाइल्स लगायत करिब २ दर्जन धन्दामा समलग्न मलहोत्रा विवादित व्यापारी हुन् । विमानस्थलको जग्गा हत्याउने रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चरको सम्पूर्ण शेयर यतिबेला भने मलहोत्राको नाममा छ ।

२०५५ सालमा गठित सांसद परि थापाको नेतृत्वमा गठित राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा मलहोत्रा लगायत व्यक्तिहरु सुन तस्करीका समलग्न रहेको खुलाइएको थियो ।

हुन त त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करी र सानम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त बिमल पोद्दारले समेत बयानमा मलहोत्राको नाम नपोलेका होइनन् । तर, पोद्दार नै मलहोत्राको साझेदार हुन् । उनीहरु सुन तस्करीमा समेत साझेदारी गर्ने व्यक्तिहरु हुन् ।

विमानस्थलमा हुने प्रहरी सरुवादेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवासम्म मलहोत्राले भूमिका निभाउँदै आएका छन् ।

यतिसम्म छ की विमानस्थलकै महाप्रबन्धक नियुक्तीमा समेत उनको चलखेल हुने गरेको छ । त्यसकारण पनि उनले विमानस्थलकै अघिल्तिर मापदण्ड विपरित भवन बनाउँदा समेत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी मौन छन् ।

coppied from diyopost