March 2, 2020

प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण त्रिवि अस्पतालकै डा. प्रेमराज ज्ञवालीको टिमले गर्ने

 

फागुन १९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । मिगौला प्रत्यरोपणका लागि प्रधानमन्त्री सोमबार अस्पताल भर्ना हुदैछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जन प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले उनको मिगौला प्रत्यरोपण गर्ने भएको छ । युरोलोजी डिपार्टमेण्टका नियमित प्रत्यारोपण गर्ने शिक्षण अस्पतालकै अन्य चार सर्जन पनि टोलीमा सहभागी हुनेछन्।

प्रत्यारोपणमा १२ वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण गरेका भारतस्थित अपोलो अस्पतालका एक डाक्टरपनि ल्याउने तयारी भएको अस्पताल श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपणमा नेपाली डाक्टरहरुकै सहभागिता रहने जनाइएपनि विदेशी डाक्टर संलग्नताको विषयको टुंगो भने सोमबार दिउँसो बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने डाक्टर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।  

डाक्टर ज्ञवालीका अनुसार सुरु गरेको ३ देखि ५ घण्टामा प्रत्यारोपण सकिन्छ। प्रत्यारोपणपछि बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पतालमा राखिन्छ।

१२ वर्षअघि पहिलो प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिक महिनादेखि नियमित डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व