पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए ।
‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्काे बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’
नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
