December 10, 2019

दूतावासको लापरबाहीका कारण २१ नेपाली कामदार कालोसूचीमा

वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई वर्ष पहिले कामदार भिसामा कुवेत पुगेका २१ युवा मेनपावर र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको लापरबाहीका कारण कालोसूचीमा परेर फर्किएका छन्।गएको एक वर्षसम्म कम्पनीले भिसा लगाएर काम लगाएको भए तापनि कम्पनी विगत एक वर्षदेखि बन्द हुँदा उनीहरू बन्धक जस्तै बनेका थिए। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा भूपराज बस्यालले लेखेका छन् ।

नेपालबाट कामदार भिसा लिएर गएका उनीहरू कुवेती कम्पनीले कामदारको भिसा नलगाइदिएपछि दूतावास र मेनपावरको सम्पर्कमा आएका थिए। दूतावासले ‘हुँदै छ’ भन्ने र मेनपावरले कल ब्लक गर्ने गरेका कारण उनीहरू भिसा समय सकिएका कारण बन्धक जस्तै भएर बस्नुपरेको थियो।

कुवेतमा रहेको टेस्टी फुड एन्ड अल रिप रेस्टुरेन्टको कामका लागि भन्दै ग्लोबल राइजिङ प्लेटिमेन्ट मेनपावरमार्फत उनीहरू कुवेत पुगेका थिए। गएको तीन महिना प्रवेशका लागि प्रदान गरिएको भिसाले काम गर्यो, त्यसपछि एक सालको भिसा लगाएको कम्पनीले पुनः भिसा थप गरिदिएन।

शुरूको तीन महिना समयमै तलब दिएको कम्पनीले त्यसपछि तलब रोक्न थालेपछि कामदार त्रसित बन्दै गएका थिए। अन्ततः उनीहरू बिनातलब नेपाल फर्किए तर कहिलै कुवेत जान नपाउने गरेर। करिब दुई वर्ष कुवेत बिताएका उनीहरूले ८ महिनाको तलबसमेत पाएनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति