December 9, 2019

ट्याक्सीमा सिन्डिकेट दशकौँदेखि उस्तै, सस्तोमा सेवा दिन्छु भन्दा पनि पाएनन्

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट भने उस्तै छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।

दशकौं लामो सिन्डिकेटका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तो दरमा ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन्छु भन्नेले पनि पाएका छैनन् ।

सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगरेर सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेको हो । सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगर्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको बताउँछन् ।

हाल ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ ट्याक्सी ल्याएर सुरुमा चढ्दा तिर्नुपर्ने १४ रुपैयाँ लिन्न र प्रतिकिलोमिटर पर्ने भाडा पनि सस्तोमा दिन्छु भन्नेले पनि ट्याक्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् । ती ट्याक्सी कुनै समय विशेष छुटमा आएका हुन् भने पुराना ट्याक्सी नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच समेत हुने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति