December 7, 2019

प्रचण्डले खोले अर्को रहस्य, कर्मचारीकै कारण संघीयता कार्यान्वयन जटिल

 

नेकपा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारीले कामै अगाडि बढ्न नदिने गरेको बताए। ‘गणतन्त्रपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री भएको मैले नै कर्मचारीतन्त्र फेरबदल गर्न सकिनँ, अहिले त झन् जटिल भएको देख्छु,’ उनले भने, ‘पुरानै व्यवस्थामा काम गरेका मुख्य सचिव, सचिव र उपसचिव भएपछि कसरी काम हुनुरु’

कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर नेताको ‘दिमाग खराब’ गर्ने गरेको उनको टिप्पणी थियो। कर्मचारीले जित्ने र नेताले हार्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो। ‘हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई कर्मचारीतन्त्रले नै असफल पार्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पुरानै शैली र सोचका कर्मचारीकै कारण नेतृत्वलाई सोचेअनुरूपका काम गर्न असजिलो छ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले धनगढी–गेटा औद्योगिक करिडोरको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए। उनले ५ वर्षभित्र सबै पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने पनि बताए।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा वित्तीय पहुँचमा सुधार ल्याउने उपायको खोजी गर्न भन्दै वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले वित्तीय सूचकांकमा पछाडि रहेको प्रदेशका लागि संघीय सरकारले गरेको राजस्व बाँडफाँट न्यायिक नरहेको बताए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून रहेको औंल्याए। प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सांसद रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिम स्रोतले समृद्ध हुँदाहुँदै पनि सरकारकै कारण २ वर्षको अवधिमा ठोस परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी गरे। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति