राष्ट्रसंघमा पेश गर्ने लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक

काठमाडौं, ८ मंसिर । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर तयार गरिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ ।

नागरिक समाजका तर्फबाट गठन गरिएको सीमा बचाऊ अभियानले लिमपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानको नक्सा समितिले नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रा. डा. नरेन्द्र राज खनालले सार्वजनिक गरिएको नक्साबारे जानकारी दिएका थिए । उनले विज्ञका हिसाबले नदीको रेखाङ्कन गरिएको बताए । ‍’डिजिटल एलिभेसन मोडेलबाट रेखांकन गरेका हौं’, खनालले भने ।

सीमा बचाऊ अभियानका विज्ञ कोमल चन्द्र बरालले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमा मानेर नक्सा तयार पारिएको बताए । नक्सालाई विश्वव्यापी बनाउने तयारी गरेको समेत बरालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै नागरिक अगुवा तथा सीमा बचाऊ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले नेपालको नक्साबारे घरघरमा चर्चा हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले अरुको जमिन नलिने र हाम्रो जमिन अलिकति पनि नछोड्ने मूल सिद्धान्त हो’, रिसालले भने । सार्वजनिक गरिएको नक्सा सुगौली सन्धी अनुसारको भएको उनको भनाइ थियो ।

नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य दाहालले नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा अभियानलाई धन्यवाद दिए । उनले काली नदीको मुहानबारे प्रमाण रहेको भन्दै आफूहरुले पनि विगतमा यसमा काम गरेको सुनाए ।

पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले निकालेको नक्सालाई काउन्टर गर्न नक्सा सार्वजनिक गरिएकोमा खुशी व्यक्त गरे । त्यस्तै पूर्व सचिव तथा अभियानकर्ता डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले तयार पारिएको नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍याउने तयारी भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको