September 23, 2019

तातियो सरकार ! बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई हुने भो यस्तो कार्बाही

 

६ असोज, काठमाडौं ।  बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र रकम फिर्ता नगरे सरकारले कार्बाही गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री  थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच भएको संयुक्त बैठकले विद्यार्थीबाट बढी लिइएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । एक अधिकारीका अनुसार सरकारको आह्वान अटेरी गरे मुलुकी अपराध संहिताको ठगी सम्बन्धी कसूर र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको भएको बतााए  । उक्त  बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी, आईओएमका डीन जगदिश अग्रवाल लागयत पनि सहभागीता थियोे  ।

यस्तो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रीले लगेका थिए 

शिक्षामन्त्रीले अघिल्लो वर्षको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै शुल्क फिर्ता नगरे सोही अनुरुप कारबाही अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको स्रोतले बतायो ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क लिन पाउने सरकारी सीमा छ ।

सीमाभन्दा बढी शूल्क लिएको बताउँदै अहिले चितवनको सीएमसी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनरत् छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

 आज सार्वजनिक हुँदैछ एसइईको नतिजा : यसरी हेर्न सकिन्छ

काठमाडौँ, असार १३ गते । यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा आज शुक्रबार साँझ

इजरायलद्वारा इरानका सैन्य ठाँउमा थप हवाई आक्रमण

९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई

यातायातका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक