September 6, 2019

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं, भदौ २०, सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचारपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ता भएका छन्।

 प्रधानमन्त्री ओली थाइ एयरबाट शुक्रबार मध्यान्ह १२:२५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेका हुन्।

विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली लगायतका नेताले स्वागत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ ५ मा मृगौलासम्बन्धी एन्टिबडीको उपचार गर्न सिंगापुर गएका थिए। उनको उपचार सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गरिएको हो।

 प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका सत्तारूढ दल नेकपाका नेताद्वय वामदेव गौतम र विष्णुप्रसाद पौडल पनि सँगै फर्कने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए।

 

प्रधानमन्त्रीका साथमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य र स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्यलगायत छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र निजी चिकित्सक डा। दिव्यासिंह शाह भने यसअघि नै फर्किसकेका छन्।

उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक चलाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेनन् भने उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि कुनै जानकारी दिइएन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्नका लागि सबैजसो मन्त्रीहरु विमानस्थल पुगेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४