July 23, 2019

भूकम्पपीडितको  सूचीबाट ६२ हजार लाभग्राहीको नाम हटाइयो

 ७ साउन, काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिने ६२ हजार ८ सय जना भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत असार २१ सम्म सम्झौता गर्न नआउने र असार मशान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरुको नाम लाभग्राहीको सूचीबाटै हटाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका थिएनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका थिए । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या भने ५ हजार ५ सय ४० रहेको छ । यी दुई थरी गरी ६२ हजार ८ सय ४० जनाको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २१ असार २०७६ सम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै, अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।
प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको बताएको छ । जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

२०७६ जेठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको