July 23, 2019

भूकम्पपीडितको  सूचीबाट ६२ हजार लाभग्राहीको नाम हटाइयो

 ७ साउन, काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिने ६२ हजार ८ सय जना भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत असार २१ सम्म सम्झौता गर्न नआउने र असार मशान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरुको नाम लाभग्राहीको सूचीबाटै हटाएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका थिएनन् । कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका थिए । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या भने ५ हजार ५ सय ४० रहेको छ । यी दुई थरी गरी ६२ हजार ८ सय ४० जनाको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २१ असार २०७६ सम्मलाई तोकेको थियो । यस्तै, अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो ।
प्राधिकरणले समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्य स्थगित गर्न सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले यसरी अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिएको बताएको छ । जसअनुसार अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् र प्राप्त निवेदनको विश्लेषण गरी प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

२०७६ जेठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण