July 20, 2019

अबदेखि कति तिर्नुपर्ने भो आम्दानी कर ? हेर्नुस्

 सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको छ। निर्धारण भएको कर साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ।

आर्थिक विधेक २०७६ मा व्यवस्था गरिएको आयकरका दर

अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः

  • ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँसम्म
  • ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म
  • २० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

विवाहितका हकमा

  • ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
  • २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

प्यान अनिवार्य
सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ। तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति