असार ११, काठमाडौं : नदी किनारमा भेटिएको बाबुछोरीको शवको तस्विरले एकपटक विश्वलाई तरंगित बनाएको छ ।

रियो ग्रान्ड नदीको घाँसे किनारामा देखिएका बाबुछोरीको शवले त्यहाँको शरणार्थीको अवस्था पनि चित्रित गरेको छ, जुुन निकै विरक्तलाग्दो छ । उनीहरु शरणार्थी हुन् ।
अमेरिकी–मेक्सिकन बोर्डर नजिकैको रियो ग्रान्डको यो दृश्यले फेरि शरणार्थीको गहिरो घाउलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । पत्रकार जुलियाले खिचेको सो तस्विरले दुनियाँ फेरि रोएको छ ।
मेक्सिन मिडियाका अनुसार यो तस्बिरमा देखिएका दुई बाबुछोरी एल साल्भेडरमा बस्दै आइरहेका अस्कर एलबेर्तो मारटिनेज यामिरेज र उनकी छोरी बलेरियाको हुन् । उनीहरु आफ्नो अस्थायी बासस्थान छोडेर शरणार्थीका रुपमा अमेरिका जान चाहन्थे । पटकपटक यसको प्रयास पनि गरेका थिए ।
उनीहरुले पटकपटक अमेरिका पुग्न खोज्दा प्रयास सफल नभएपछि परिवार नै तनावमा रहेको थियो ।
आइतबार जब उनी नदी पार गरिरहेका थिए तब केही बेरका लागि नदी किनारामा बसेर आफ्नी श्रीमतीलाई प्रतीक्षा गरे। तर त्यति नै बेला उनकी छोरी बेलेरिया पानीमा खसिन्।
उनलाई बचाउन उनी पनि नदीमा हाम फाले । छोरी बचाउन उनले सक्दो प्रयास गरे । तर सकेनन् । छोरीलाई पानीमा त भेटाएका थिए । तर जीवित छोरीलाई लिएर पानीबाहिर आउन हाम फालेका बाबुको नै मृत्यु भयो । तस्विरमा छोरीले आफ्ना बुवाको टिर्सटभित्र टाउको छिराएको देखिन्छ । उनले एउटा हातले पिताको घाँटीमा समातेकी छिन्।
यसपछि बालिकाकी आमा अर्थात् कुर्दीकी श्रीमती विक्षिप्त बनेकी छन्। अमेरिका जाने क्रममा मृत्यु भएका पिता र छोरीको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने राष्ट्रपति बुकिलीले घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौं, फागुन २७ ।इरानको राजधानी तेहरानमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको ‘कालो वर्षा’ (ब्ल्याक रेन) को घटनाले
वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री
काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष
काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२
काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का
असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त