काठमाडौं, १४ चैत । सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेटभित्रबाट नेपाली सेनाका कर्णल, जर्नल र तत्कालिन प्रधानसेनापतिबाटै सैनिक राशनमा करोडौंको घोटाला भएको तथ्य अगाडी आएको छ । योसँगै सिन्डिकेट बाहिरका एक जना ठेकेदारको करोडौं रकम बराबरको राशन जफत गरी अवैधानिक ढंगले ठेक्का तोडिएका पत्रहरू पनि फेला परेका छन् ।

नेपाली सेनाका विभिन्न ठेक्कमा विवादीत र सीमित कम्पनीहरूको वर्चश्व रहँदै आएको छ । ति कम्पनीका लेखापरिक्षणका फाइल पनि टुंगोमा हुने गरेका छैनन् । सिन्डिकेट भन्दा बाहिर रहेको तर कम मुल्यमा टेन्डर हालेका कारण प्रक्रियागत रूपमा ठेक्का पारेका नगेन्द्र श्रेष्ठलाई भने सैनिक शक्तिको आडमा कंगाल बनाउने नियतले ठेक्का तोडिएको कागजहरूले पुष्टि गर्छ ।

पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अवैधानिक हिसाबले तोडिएका ठेक्काका कारण आफू करोडौं रकमको मर्कामा परेको र त्यसको क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यालय, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, महालेखा परिक्षकको कार्यालयसहित न्याय दिलाउन सक्ने अन्य निकायमा पनि उजुरी गरेका छन् ।

केही ठाउँका ठेक्कमा परेको मर्काले प्रताडित भएपछि उनले जिल्ला अदालतमा काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए, त्यसको छलफलका लागि अदालतले वैशाखको पहिलो साता ठेकेदार श्रेष्ठसहित नेपाली सेनाका सम्बन्धित विभागलाई हाजिर हुन बोलाइएको पनि छ ।

श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा ५ जिल्लाका पृतना, बाहिनी र गणमा राशनको ठेक्का हालेका थिए । त्यस ठेक्का दिलाएवापत तत्कालिन सेनापति र सम्बन्धित युनिटमा लाखौंको भ्रष्टाचार र कमिशन दिनका लागि उनलाई बाध्य पनि पारिएको थियो ।

उनले विभिन्न युनिटमा नेपाली सेनाले सम्झौता विपरित, अव्यवाहारिक ढंगले बिना सूचना ठेक्का तोडेको पत्र पठाउने र लगानी डुबाएर पठाएको राशनको रकम भुक्तानी समेत नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले यहि विवरणको उजुरी राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ चैतमा १२६४ नम्बरमा दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक नेपाली सेनालाई हेर्ने रक्षा मन्त्रालयमा ४३८२ नम्बरमा दर्ता गराएका छन् भने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा ४४५५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २०१८, संयुक्त राष्ट्र संघ हाउसमा १३४ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २२५०९, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा १००१३ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको राशन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई ठेक्का परेको थियो ।

सेनाले सो मितिमा २६ बाहिनी अड्डा तथा माथाहतका युनिट भकुन्डेबेसी काभ्रे, वीरदल गण तथा माथाहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा माथाहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो ।

ति सबै ठेक्कामा श्रेष्ठको फर्मले कम दररेटका आधारमा नियमसाथ काम गर्ने मौका पाएको थियो । तर, काम गर्ने क्रममा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै पेल्ने नियत राखेको अनुभव गरेका उनलाई नियमानुसार पेश्की रकम भनेको समयमा नदिने, खाद्यान्न पठाउँदा पठाउँदै पनि ठेक्का तोडी बैंक ग्यारेन्टिको चेपुवामा पार्ने काम भएको थियो ।

स्रोतले भन्यो,‘सम्बन्धित पृतनादेखि गुल्मसम्ममा उनलाई समस्यामा पारी अनेक हिसाबमा चेपुवाको खेल तत्कालिन नेतृत्वबाट भएको थियो । सोही आधारमा नै माथाहतका प्रमूखले भनेको समयमा रकम भुक्तानी नगर्ने, भुक्तानी गर्दा कमिशनलाई ध्यान दिने र मौज्दात रहेको खाद्यान्न फिर्ता नदिएर ठेक्का तोडिएको छ ।’ सेनाका विभिन्न युनिटले श्रेष्ठलाई गरेको अन्याय उनीहरूबीच भएका सम्झौतालगायतका अन्य वैधानिक कागजको मुल्यांकनले पनि पुष्टि गर्छ । ति कागजपत्र जिल्ला अदालत काठमाडौंलगायत उजुरी भएका सबै निकायमा पुगिसकेका छन् ।

कसरी छानबिन हुन्छ ! 
बाहलवाला प्रधानसेनापतिको माथाहतमा नै छानबिनका लागि अख्तियारले पत्र काट्ने प्रावधान छ । तर, उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षत्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका कारण कुनै पनि छानबिन हुन सक्ने थिएन ।

उनको कार्यकालमा भएको अन्यायको फाइल हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अध्ययन गरी कारबाही बढाउन सक्छन् । अख्तियारले पनि तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षत्रीलाई यस प्रकरणमा तान्ने ठाउँ हुन्छ ।

ठेकेदार श्रेष्ठको उजुरी विभिन्न सरकारी निकायले दर्ता गरेका छन्, अख्तियारले पनि दर्ता गरेको छ । तर, त्यसको बोधार्थको चिठी भने सेनाले लिने बताए पनि दर्ता चलानी नम्बर दिएको छैन । यसमा सेनाले उक्त प्रकरणमा नियतबस अनुसन्धान अगाडी बढाउन नसक्ने संकेत गरेको छ । तर, अन्य निकायले भने सेनाभित्रको उक्त भ्रष्टाचारका विषयमा खोजीनीति अगाडी बढाउने प्रक्रिया थालेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

टेन्डरमा मिल्न दबाब, नमिल्दा पीडाको यस्तो आकार 
विभिन्न युनिटको खाद्यान्नका लागि उक्त ठेक्का झन्डै ७० करोड बराबरको थियो । उक्त ठेक्का पाएपछि त्यहाँ सिन्डिकेट जमाएका केही कम्पनीका सञ्चालकले कमिशनका आधारमा काम गर्नका लागि उनलाई फकाउने कोशिश गरेका थिए । बरु, काम नगर्ने तर कमिशन नदिने भनेपछि उनले पाएको ठेक्का आफैंले सुरु गरे ।

तर, उनलाई सुरुका दिनदेखि नै मानसिक याताना हुनेगरी सैनिक अधिकारीबाट व्यवाहार हुन थाल्यो । तैपनि पहिलो पटक सेनाको ठेक्कामा हात हालेका उनले नीतिनियम सिक्दै जानुपर्ला भन्ने सोचेका थिए । तर, समय वित्दै जाँदा पनि उनीप्रति मानसिक दबाब दिने र आर्थिक समस्यामा पारिदिने खेल बन्द हुन छाडेन । सबै समस्या झेल्दै गएपनि अवैधानिक हिसाबले ठेक्का तोडिदिने र भुक्तानी नदिने श्रृङ्खला पनि कायम गरिएको थियो ।  मौज्दात रहेका खाद्यान्नको हिसाब छाड्दा पनि श्रेष्ठले नेपाली सेनाबाट झन्डै ८ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

स्रोतले भन्यो,‘मौज्दात भएका र ठेक्का तोडेपछि ठेकेदारलाई छिर्न नदिई खाएको खाद्यान्नको हिसाबकिताब नै छैन । एउटा आम नागरिकले आफ्नो जायजेथा सबै राखेर राम्रो खानाका लागि नेपाली सेनालाई सेवा गर्दा यस्तो पीडा कसले दिन्छ ?’

नेपाली सेनाको हालको नेतृत्वले पनि उक्त विषयमा गम्भिर चासो दिन सकेको छैन । सेनाको व्यावसायीकरण गरिरहेको नेतृत्वले आन्तरिक भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि सारेको छैन । प्रधानसेनापति थापाले सेनामा नक्कली प्रमाणपत्रको अभियान चलाएको दाबी गरे पनि भ्रष्टाचारका लागि प्रयोग गरिने नक्कली बिल र नक्कली कामका बारेमा भने अभियान चाल्ने कुनै निर्णय पनि नगरेको सेनाको जंगी अड्डा स्रोतले जनायो ।