वल्र्डलिङ्कद्वारा १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा !

Worldlink-600x480

फाल्गुन २७, काठमाडौँ / इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिङ्कले एक वर्षभित्रमा मुलुकका १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार आगामी एक वर्षभित्र देशभरिका १० हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने वल्र्डलिङ्कका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक केशव नेपालले जानकारी गराउनुभयो । वल्र्डलिङ्कले अहिले तीन हजार ठाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सेवाग्राहीले एकपटकमा ‘लगइन’ गरेपछि करीब एक घण्टा ३० मिनेट निःशुल्करूपमा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । कम्पनीले पर्यटकीय क्षेत्र, बजारका मुख्यमुख्य स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेट पु¥याएको वल्र्डलिङ्कले सन् २०२२ सम्म सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी गराउनुभयो ।

इन्टरनेट विस्तार गर्ने क्रममा वल्र्डलिङ्कले चार महीनामा करीब एक लाख जनालाई सेवा सुविधा विस्तार गर्ने तयारी रहेकोसमेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । विसं २०५२ मा स्थापना भएको मुलुककै पुरानो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिङ्कका अहिले दुई लाख ८० हजार सेवाग्राही रहेका छन् । तीन वर्षअघिसम्म कम्पनीका ३५ हजार मात्र सेवाग्राही रहेका थिए । प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नेपालले दुर्गम क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पु¥याउन क्षमतासमेत विस्तार गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुसहित अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा समेत यस वर्ष उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । यस्तै एक वर्षभित्रमा दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा समेत आफ्नो इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका

ए आईले अमेरिकामा युवाको रोजगारी घटायो

साक्रामेन्टो (अमेरिका), भदौ ११ गते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगले अमेरिकामा २२ देखि २५ वर्ष उमेर

सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति–२०८२ स्वीकृत गर्‍यो

काठमाडौँ, साउन २९ — सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अन्योलमा, व्यवसायी असन्तुष्ट

२० असार २०८२, काठमाडौँ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कम गर्न ल्याएको ‘राइड

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता