वाइडबडी खरिद प्रकरण: ४ अर्ब ३१ करोड भ्रष्टाचार ठहर
पुस १८, काठमाडौँ । संसदीय छानबिन उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र तीन सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
विमानबारे अध्ययन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटी’ औंल्याउँदै बहालवाला पर्यटनमन्त्री र तीन पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
खरिद प्रक्रियामा छानबिन गरिरहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मंगलबार अन्तिम रुप दिँदै पूर्वमन्त्री जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही, बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई र शंकर अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै उपसमितिले वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशारकारलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
‘खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उपसमितिले ठहर्याएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले सरोकार राख्ने सबैसमक्ष विमान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याउने उपर थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिन्छ।’
तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कमिसनलगायत हालसम्म पेस भएको प्रमाणका आधारमा ४ अर्ब ३१ करोड अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ। तर यो रकम बढ्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
तोकिएको १५ दिनमै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ। यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वाइडबडीमा भएको अनियमिता छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन उपसमितिले गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार ११ बजे बस्ने लेखा समितिको बैठक पेश गर्नेछ ।
