प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ ? जनप्रतिनिधि नै अन्यौलमा

 


काठमाडौँ, १० पुस । प्रदेश नं ३ को राजधानी तोक्ने कार्य ढिलाइ हुँदा जनप्रतिनिधि अन्योलमा देखिएका छन् ।

समयमै प्रदेशको राजधानी खोजी र घोषणा नभएका कारण चालू आवको बजेटलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका गतिविधि सञ्चालनमा कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिने विषयमा प्रदेश सांसद र स्थानीय प्रतिनिधिबीच स्पष्टताको समस्या देखिएको छ ।

दशैँलगत्तै अस्थायी मुकाम हेटौँडालाई परिवर्तन गरी यस प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामध्ये सबैलाई सुविधा हुने गरी उपयुक्त स्थानमा राजधानीको टुङ्गो लगाउने सहमति र समझदारी जनप्रतिनिधिबीच भएको थियो । प्रदेश राजधानीका लागि सुगमता र हावापानीका दृष्टिकोणले काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा पाइएको थियो ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चालू आवका लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट सार्वजनिक भइसकेकाले ती कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्काल मुकाम परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धरले काठमाडौँ उपत्यकाका साथै हेटौँडामा विगतमा यातायात, सञ्चार, औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएका कारण वैज्ञानिक अध्ययन गरी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजधानी तोक्न तथा त्यसको नामाकरणमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय समस्या ओझेलमा पर्ने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले राजधानी घोषणा गरी नामाकरण छिटो छरितो भएमा त्यस स्थानको इतिहास, साँस्कृतिक पक्ष, परम्परासहित स्थानीय वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा थप सहजता आउने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा