प्रदेश ३ को राजधानी कहाँ ? जनप्रतिनिधि नै अन्यौलमा

 


काठमाडौँ, १० पुस । प्रदेश नं ३ को राजधानी तोक्ने कार्य ढिलाइ हुँदा जनप्रतिनिधि अन्योलमा देखिएका छन् ।

समयमै प्रदेशको राजधानी खोजी र घोषणा नभएका कारण चालू आवको बजेटलाई स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका गतिविधि सञ्चालनमा कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकता दिने विषयमा प्रदेश सांसद र स्थानीय प्रतिनिधिबीच स्पष्टताको समस्या देखिएको छ ।

दशैँलगत्तै अस्थायी मुकाम हेटौँडालाई परिवर्तन गरी यस प्रदेशअन्तर्गतका १३ जिल्लामध्ये सबैलाई सुविधा हुने गरी उपयुक्त स्थानमा राजधानीको टुङ्गो लगाउने सहमति र समझदारी जनप्रतिनिधिबीच भएको थियो । प्रदेश राजधानीका लागि सुगमता र हावापानीका दृष्टिकोणले काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलाई उपयुक्त स्थानका रूपमा पाइएको थियो ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चालू आवका लागि नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट सार्वजनिक भइसकेकाले ती कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्काल मुकाम परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य वसन्त मानन्धरले काठमाडौँ उपत्यकाका साथै हेटौँडामा विगतमा यातायात, सञ्चार, औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएका कारण वैज्ञानिक अध्ययन गरी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजधानी तोक्न तथा त्यसको नामाकरणमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय समस्या ओझेलमा पर्ने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले राजधानी घोषणा गरी नामाकरण छिटो छरितो भएमा त्यस स्थानको इतिहास, साँस्कृतिक पक्ष, परम्परासहित स्थानीय वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा थप सहजता आउने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक