लघुवित्त संस्थालाई नाफामुखी होइन सेवामुखी बनाऔँः प्रधानमन्त्री

kp-oli_OCiHESwHHJ

मंसिर १५, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्नका नाममा सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाले रु १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरेको कुरा सुनिन आएकाले त्यसतर्फ नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।काठमाडौँमा आजदेखि शुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न बैंकसँग रु १२ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिने तथा लघुवित्त र सहकारी संस्थामा १६ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने माफिया बढ्दै गएको भन्ने भनाइ बाहिर आएकाले नियमन गर्न आग्रह गर्दछु भने ।

लघुवित्त सदस्यको पहिलो सम्मेलन २०७३ साल जेठ २ गते काठमाडौँमा भएको थियो । सतहत्तर जिल्लाका ८१० व्यक्ति सहभागी रहेको सो सम्मेलन आइतबारसम्म आयोजना हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरीबको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्था दूरदराजमा नगई शहर केन्द्रीकृत हुनु तथा लगानीका बिचौलियासँग मिलेर गरीबकै थाप्लोमा चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुले गरीबी निवारणमा ढिलाइ हुने बताए ।

उनले लघुवित्त संस्था धेरै नाफामुखी बन्न नहुने बताउँदै आफूलाई सेवामुखी, क्षमतावान्, दक्ष र सीपयुक्त संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र विपन्नलाई सुलभ, सामूहिक जमानी र रेखदेखमा लगानी गरी गरीबलाई माथि उठाउन आग्रह गरे ।

– रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति