सरकारले स्वीकृत गर्‍यो अस्थायी दरबन्दी, ७१ रोपनी बिरेन्द्रको जग्गा ट्रष्टमा गाभियो

birendra-480x360

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयमा चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

सो दिनको बैठकले नेपाल ट्रष्टका नाममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका नाममा रहेका काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नं १३ कमलादी र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा रहेका ७१ रोपनी जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको