काठमाडाैं- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रकै आन्तरिक संघर्षमा फसेका छन् । उनले संस्थापनइतर पक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । उनका हरेक निर्णय आलोचित छन् ।
प्रतिपक्षसँग यतिबेला अनगिन्ती राष्ट्रिय मुद्दा छन् तर कांग्रेस त्यस्ता मुद्दातिर होइन, आफ्नै पार्टीभित्र जुधिरहेको छ ।
दसंैको मुखमा महँगीले जनता आक्रान्त छन् । हत्या–हिंसाका घटना कम भएका छैनन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक दाउपेचले अनिश्चित बनेको छ । वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरण छताछुल्ल छ । राजधानीकै सडक बन्न सकेका छैनन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सुदूरपश्चिमको राजधानी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन् । सरकारको काम प्रभावकारी छैन । तर, यी सबै मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका कहाँनेर छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर यी विषयमाथि धारणा राखे पनि संसदीय अभ्यासमा कांग्रेस अहिले जति कमजोर कहिल्यै नभएको स्वयं पार्टी नेताहरू स्वीकार्छन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
पोखरा, १६ चैत २०८२ । गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति