बुटवल / मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले स्थानीय तहले स्वतः कर उठाउन नपाइने बताउनुभएको छ । हिजो रुपन्देहीको योगीकुटीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नं ५ को प्रथम अधिवेशनमा उहाँले कर लगाउन आवश्यक भए सङ्घीय सरकारको अनुमति माग्नुपर्छ भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनतालाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले कर उठाउन उपयुक्त छ भनेपछि मात्रै कर उठाउने उल्लेख गर्दै अहिले कानून निर्माणमा जोड दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारलाई भौतिक संरचना र प्रशासनिक संरचना अपर्याप्त छ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहमा पालिकास्तरको आवधिक योजनामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घीयता भनेको प्रदेशको उपस्थिति हो र प्रदेश चाहिँदैन भनेको सङ्घीयता असफल बनाउने प्रयत्न भएको बताउनुभयो । नेपाली काङ्गे्रस प्रतिनिधिसभाका सचेतक बालकृष्ण खाँडले जनताको आम्दानी घटेको तर करको दायरा बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सङ्घीयतालाई सफल बनाउने सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश नं ५ का संयोजक मधुकृष्ण पन्तले स्थानीय तहले खर्चिलो र भड्किलो नभई मितव्ययी र पारदर्शी भएर काम गर्न जोड दिँदै स्थानीय तहको पहिलो वर्ष सिकाइको वर्ष भएको बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सल्लाहकार नारायण कोइरालाले स्थानीय सरकारले जथाभावी कर नबढाएको उल्लेख गर्दै सबैले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ भन्नुभयो । महासङ्घका सल्लाहकार वंशलाल तामाङले आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनका लागि कर अनिर्वाय भएको उल्लेख गर्नुभयो । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । प्रदेश नं ५ को ७३ गाउँपालिकाबाट अधिवेशनमा सहभागिता रहेको छ ।