पूर्व सभासद प्यासीलाई सर्वश्व सहित जन्मकैदको फैसला

काठमाडौँ, २८ भदौ । तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता महमुद आलमको हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका त्यत्तिबेलाका एमालेकै पूर्वसभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहालाई उच्च अदालत वीरगन्जले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलमको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको भन्दै जिल्ला अदालत बाराले उनलाई १० बर्षको जेल सजाय सुनाएपछि उनी वीरगन्जमा जेल जीवन बिताइ रहेका थिए । अदालतको फैसला बमोजिम २०७३ वैशाख १५ गतेदेखि जेल सजाय काटिरहेका प्यासीलाई उच्च अदालत वीरगन्जले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३, ९४० बमोजिम फैसला सुनाएको हो।उक्त महलको १३ ९४० मा जन्मकैदको व्यवस्था रहेको छ। आलमकी पत्नी नेजमाले दिएको पुनरावेदनमा एक नम्बर इजलासका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्यको इजलासले ज्यान मार्ने मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै प्यासीलाई उक्त फैसला सुनाएको इजलास अधिकृत श्रीदीप वाग्लेले जानकारी दिए ।

आलम हत्यामै जिल्ला अदालत बाराबाट जन्मकैदको फैसला पाएका मनोज भनिने रवी पाण्डेलाई अदालतले मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १६ बमोजिम कसुर ठहर गरेको छ। इजलास अधिकृत वाग्लेका अनुसार पाण्डेको हकमा तत्काल कसुर ठहर भएको र अर्को इजलासबाट सजाय फैसला हुनेछ। आलम हत्याको घटनामा प्रयोग भएको भारतीय मोटरसाइकल पाण्डेले चलाएका थिए। उनी जिल्ला अदालत बाराले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि वीरगन्ज काराकारमा जेल सजाय काटिरहेका छन् ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समयमा बारा क्षेत्र नम्बर ६ बाट संविधान सभासद पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भोलिपल्ट २०७० असोज १८ गते आलममाथी परवानीपुरको चावासोती दालमिल अगाडि गोली प्रहार भएको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते आलमको असोज २४ गते काठमाडौंमा निधन भएको थियो। लामो समयको अनुसन्धानबाट घटना प्यासीकै योजनामा भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई सिमरास्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो।

उम्मेदवारका आकांक्षी प्यासीले टिकट नपाएपछि आलम हत्याको योजना बुनेको प्रहरीले बताएको थियो। आलम हत्यापछि एमालेले उनकी पत्नी नेजमालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। आलम पत्नी नेजमाले फराकिलो मतान्तरसहित चुनाव जितेकी थिइन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संस्था दर्ता र नियमनका लागि एकीकृत कानुनको प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको

सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

 १ भदौ २०८२, आइतबार केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने

प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी