समाज कल्याण परिषद्लाई कसरी दुर्गन्धित पारेका रहेछन् यी भ्रष्टले ? हेर्नुस् ! अझै खुल्दैछ रहस्यहरु !

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट निलम्बनमा परेका छन् । महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका मन्त्रालयले परिषदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनशरण न्यौपानेको संयोजकत्वमा फूलमती चौधरी, पद्म खतिवडा र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयकै सहसचिव वीरबहादुर राईसहितको ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । छानबिन समितिलाई तीन महिनाको समय तोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारका प्रमाण लुकाउन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गरी सदस्य सचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा तानी निलम्बन गरिसकिएको छ । यद्यपि निलम्बन नभएको मन्त्रालयमा मात्र तानिएको स्रोतले बतायो । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी २०७५ साउन २५ मा मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेललाई दिइएको छ ।
तरकारी बजार लिजमा चार करोड घुस !
समाजकल्याण परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले तरकारी बजार २५ बर्षका लागि ठेक्का दिने क्रममा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । हरित कृषि सहकारीलाई तकारी बजारका २ सय ५ वटा सटर लिजमा दिइएको छ । प्रतिसटर २ लाख रुपैयाँका दरले घुस लिएको आरोप भट्टमाथि छ । विनाटेण्डर तरकारी बजार लिजमा दिने क्रममा उनले यति ठूलो भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
एनजीओ–आइएनजीओसंग खुलेआम घुस मागेपछि….  
सदस्य सचिव भट्टले दातृ निकायसँग रकम माग्ने गरेको गुनासो सप्रमाण नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेको समाचार छ । विनाघुस एनजीओ–आइएनजीओको काम नगरी झुलाउने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो । अमेरिकी आइएनजीओसँग घुस मागेको रेकर्डसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि महिला मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
सदस्य सचिवको मनोमानीले सीमा नाघेपछि….!
सदस्य सचिव भट्टले परिषदका लागि गाडी खरिद गर्दा लाखौं कमिसन लिने गरेको, परिषदका कम्प्युटर, फ्रिज जस्ता सामान आफ्नो घर लैजाने गरेको, भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला सञ्चालकसँग मिलेमतो गरेर मासिक रकम असुल्ने गरेको, परिषदको बैठकका निर्णय केरमेट गरी सच्याउने गरेको लगायतका उजुरी मन्त्रालयमा परेका छन् । पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङबाट घुस लिएर फनपार्कलाई ६० रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिएका भट्टले परिषदलाई आफ्नो निजी कम्पनीको रुपमा लिने गरेको उनका क्रियाकलापले पुष्टी गरेका छन् ।

पदाधिकारीबीच नै विवाद
परिषद्का सदस्य सचिव भट्टले उपाध्यक्ष निलमणि बराल र कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नालाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी तबरले काम गर्दैआएका थिए । सदस्य सचिवले पदाधिकारी र परिषद्को सर्वोच्च निकाय कार्यकारी परिषद्लाई समेत छल्दै मनपरी निर्णय गरेपछि उपाध्यक्ष बराल र कोषाध्यक्ष ठगुन्ना उनको विरुद्ध उत्रिन थालेका थिए । तीनै जना अघिल्लो केपी ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली महिला मन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन् । सीपी मैनालीलाई सदस्य सचिव हुँदा बुझाएको घुस उठाउनका लागि एनजीओ–आइएनजीओ र तरकारी बजारको ठेक्कामा घुस संकलन गर्नुपरेको कुरा भट्टले खुलेआम भन्ने गरेको परिषद स्रोत बताउँछ । बराल र ठगुन्ना सदस्य सचिव भट्टले तरकारी बजारको ठेक्काको घुस एक्लै खाएपछि उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेको परिषदकै एक निर्देशक बताउँछन् ।

भृकुटीमण्डप सबै दिन खोज्दा अख्तियारले रोक्यो
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महिला मन्त्री भएका कुमार खड्का र सदस्य सचिव भट्ट मिलेर भृकुटीमण्डपको सबै जग्गा गुण्डानाइके राजु गोर्खालीलाई दिनका लागि एडभान्स घुस समेत बुझेका थिए । कुमार खड्काका पीए प्रदीप ढकाल(हाल पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव) र परिषदका सदस्य सचिव भट्टले गोर्खालीलाई सबै भृकुटीमण्डपको ठेक्का दिनेगरी एक भूमिगत पत्रिकामा सूचना निकाले ।

कसैले थाहा नपाउनेगरी सूचना निकालेर भृकुटीमण्डप गोर्खालीलाई दिनेगरी सबै प्रक्रिया मिलाएपछि कुमार खड्का, भट्ट र ढकालले अग्रिम घुस लिए । ७ करोड घुसमा डिल गरी अग्रिम २ करोड घुस बाँडचुड गरी लिएका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ठेक्का खारेज गरिदिएपछि तत्कालीन मन्त्री खड्का, ढकाल र भट्टको योजना चकनाचूर हुन पुगेको कर्मचारी स्रोत बताउछ ।
बीसौं करोडको योजना देखाएर भृकुटीमण्डप ३० बर्षका लागि लिजमा लिन लागेको कम्पनी भ्याटमा दर्ता समेत नभएको पाइएपछि अख्तियारले उक्त ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द भएपछि गोर्खालीले उक्त घुस मागेको माग्यै छन् । २०७४ को चुनावमा नामोनिसान मेटिएका कुमार खड्काले ठेक्का दिन खोजेकै हो, अख्तियारले रद्द गरेपछि के गर्नु त भन्दै पन्छिएका छन् ।

भट्ट र ढकाललाई गोर्खालीले घुस फिर्ताको ताकेता गरेका ग¥यै छन् । ढकालले पशुपति क्षेत्रको गोठाटारको बालुवा खानीको सेयर बेचेर दिन्छु भन्दै अलमल्याइरहेका छन् । गोर्खालीले दिएको सबै घुस ढकालसँग फिर्ता मागिरहेका छन् । ढकालले आफूले लिएको घुस दिए पनि च्याँखे थापेर मन्त्री भएका कुमार खड्काले खाएको कहाँबाट दिने भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् ।

राजु गोर्खालीसंग भृकुटीमण्डपको जग्गा लिजमा दिन अग्रसरता लिएका प्रदीप ढकाल पछि शेरबहादुर देउवा सरकारका पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्र देवलाई थैली बुझाएर पशुुपति विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए । कोषको सदस्य सचिव नियुक्त भएपछि उनलाई गोर्खालीले भृकुटीमण्डपको ठेक्काको घुस मागेर हैरान पार्न थालेको चर्चा छ ।

गोर्खालीले हैरान पार्न थालेपछि उनले पशुपति विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारको बालुवाखानी संचालन गर्ने कम्पनी बच्चुराम दाहालको सेयर बिक्री गर्दै रकम संकलन गर्न थालेको स्रँेत बताउछ । नाम्गेल शेर्पा नामका ढकालका बीचौलियाले बालुवाखानी संचालन गरी ब्यापक फाइदा लिने भन्दै सौर्य एयरलाइन्सका दीपक पोखरेलसहित पचास जनाभन्दा बढीलाई ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म लिएको स्रँेतले बताएको छ ।

सदस्य सचिव ढकाललाई देखाएर शेर्पाले बालुवा खानी संचालन गर्ने कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दैआएका छन् । बालुवा खानी खुलाइदिन्छु भनेर ढकालले भनेपछि धेरै जनाले पैसा फसाएको स्रोत बताउछ । तर, बालुवा खानीकै कारण यसअघि नै तीनजना एलडीओ र कोषका पूर्वसहसचिव निर्मल कुइँकेल समेत अख्तियारको मुद्दा खेपेर गतबर्षमात्र सफाइ पाउन सफल भएका थिए ।

बालुवा खानी संचालक बच्चुराम दाहाल र मीठाराम दाहाललाई अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैधरुपमा रुख काटेकोमा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन् गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले विगो कायम गरेको छ । बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको छ । रुखका हकमा अख्तियारकै दावीअनुसार ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ ।

बालुवा खानी विनाप्रतिस्पर्धा दिनु कानून विपरीत हुन्छ । तर, ढकालले दिन्छु भन्दै घुस संकलन अभियान तीव्र बनाएका छन् । उनले पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको नाम समेत लिंदै बालुवाको सेयर बिक्री गर्दैआएको समाचार स्रँेत बताउछ ।

स्मरण रहोस्  समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टको शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतीय , चारित्रीकरुपमा पनि ऊनी असाध्यै अस्लिन र कम्जोर पात्र भएकालेे उनलाई सयौं सामाजिक संस्था र समुहले कार्बाही गर्न  सरकार समक्ष निवेदन गरेका थिए ।