तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र निर्देशिका विपरित मनलाग्दी रुपमा कर्मचारीहरु विदेश पठाएको छ। सरकारले जेठ १३ गते निर्देशिका ल्याएको हो। त्यसपछिका दिनमा सोही निर्देशिका अनुसार विदेशमा कर्मचारी पठाउनु पर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका वपरित कर्मचारी छनोट गर्दै पठाइरहेको छ।

निर्देशिका जारी भएयता हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ३९ कर्मचारी विदेश उडेका छन्। उनीहरु कार्यक्रम तथा तालिममा सहभागि हुन गएका हुन्। विदेश पुगेका मध्ये कति फर्किसकेका छन् भने कति अझै विदेशमा नै छन्।

निर्देशिका अनुसार वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अन्तरक्रियामा सहभागी हुन जानु पूर्व कर्मचारीको नाम मन्त्रालयमा रहेको सिफारिश समितिले मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४ मा उक्त समितिको व्यवस्था छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि उक्त समिति बनाएको छैन। निर्देशिका अनुसार समितिको संयोजक प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुनेछन् भने अन्य महाशाखा प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख मधुसुदन बुर्लाकोटीलार्इ निर्देशिका विपरित कर्मचारी विदेश गइरहेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले निर्देशिकाका विषयमा सुनेको र यो विषयमा आफुलार्इ अरु कुनै जानकारी नभएको बताए। 

‘समिति बनेको कुरा मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा पहिला नीति, योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाले हेर्दै आएकाले उतै बुझ्नुहोला म सँग अरु जानकारी छैन।’

मन्त्रालयको उक्त महाशाखा हालै मात्र फुटाएर दुई वटा बनाइएको छ। अहिले नीति, योजना तजा अनुगमन महाशाखा र स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा बनाइएको छ। 

मन्त्रालयले निर्देशिका आएपछि पठाएको ३९ जना कर्मचारी पहिलाकै नीति, योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा हुँदा नै हो। उक्त महाशाखा प्रमुखमा महेन्द्र श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठले मन्त्रालयमा निर्देशिका अनुसारको समिति भन्दा पनि बलियो संरचना पहिला नै भएका कारण समिति नबनाइएको बताए। 

‘निर्देशिका अनुसारको समिति सबै मन्त्रालयमा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ पनि अवश्यक नभएका कारण पहिलादेखी कै छात्रवृत्ति शाखाबाट उनीहरुलार्इ छनोट गरेर पठाइएको हो।’

तर, मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनीहरु सरकारले नयाँ नियम ल्याइसकेपछि सोही अनुसार काम गर्नुपर्नेमा आफू निकटका कर्मचारीलार्इ मात्र विदेशमा पठाउन समिति नै नबनाइएको आरोप लगाउँछन्।

निर्देशिकाले पटकपटक एकै व्यक्ति विदेश जाने परम्परालाई रोक्न पनि व्यवस्था गरेको छ। अवसर नपाएका र समावेशिताका आधारमा भ्रमण हुनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्र, स्थानीय तह र प्रदेशका सरकारी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयका केही कर्मचारी एक वर्षमा ३ पटक विदेश भ्रमणमा पुगेका छन्।

तत्कालिन नीति योजना महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठ आफैँ पनि एक वर्षमा ३ पटक विदेश पुगेका हुन्। उनलार्इ मन्त्रालयले हालै मात्र प्रदेश ३ को स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सरुवा गरेको छ। उनीसँगै सरुवा भएका अन्य ६ जना निर्देशनालयमा पुगेर हाजिर भइसकेका छन्। तर, उनी अझै मन्त्रालयमा नै बसिरहेका छन्।

यी हुन् निर्देशिका आएपछि विदेश जाने कर्मचारी