काठमाडौं। अब कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयले गत साउन २६ गते प्लटिङमा लगाएको रोकका बीरुद्ध परेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले सरकारी कदमलाई सही ठह्याएको छ।

साउन २६ गते मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि साउन २७ गतेनै नागरिकको सम्पत्ति माथिको हक हनन् भएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता जगदिश आचार्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लामो बहसपछि अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्नु कुनैपनि दृष्टिकोणले सही नभएको ठहर गर्दै गत फागुन २ गते फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्बजनिक भएसँगै अब जग्गाजमिन प्लटिङ गर्न नपाइने भएको हो।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने असल नियतका साथ प्रचलित कानुन ‘भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१’ को प्रस्तावनाको मर्म अनुसार हुनुका साथै अन्य भूमिसम्बन्धि कानुनहरुको सिद्धान्तमा रहि भए गरेका काम कार्वाही कानुन सम्मत भएकोले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको कुरामा विवाद रहेन।’

सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डिकरण गरि घडेरिको रुपमा विक्रि गर्न गराउन पाइने छैन।’

कस्ता जग्गा कित्ताकाट हुन्छन्?
उक्त सरकारी निर्णमा माथि उल्लेखित जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि अंशियारहरुबिच अंशबण्डा गर्न र अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाउने, कुनै एक कित्ता जग्गा वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने र सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएर ५० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्रि वितरण गरिसकेको भए वा प्लानिङ अनुमति बमोजिम खुल्ला क्षेत्र तथा बाटो छुट्टयाइ नेपाल सरकारको नाममा ल्याइसकेको भए बाँकी जग्गा कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो।

फैसलामा भनिएको छ निवेदकले भने जस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धि हक हनन भएको भनेपनि नेपालको संविधानको धारा २५ (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार हुने हक हुनेछ।’

संविधानको धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरि विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो। त्यसैगरि धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षीत हुने हक र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। भूउपयोग नीति २०७२ मा ‘कृषियोग्य भूमिको गैरकृषि प्रयोग, कृषि भूमिलाई बाँझो राख्ने प्रवृति र अनिश्चित खण्डिकरणलाई निरुत्साहित गर्दै कृषियोग्य भूमिको समुचित उपयोग र संरक्षण सुनिश्चित गरिने छ’ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘नेपाल कृषिप्रधान देश भनि चिनिएपनि विगत दुई दशकदेखि कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरि घडेरिमा विक्रि भैरहेको तथ्यबाट हामि सबै जानकार छौ’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राजधानी र सदरमुकाम एव सहरसँग जोडिएका क्षेत्र वरिपरिका जग्गाहरुमा अव्यवस्थित सहरिकरण र बसोबास भैरहेको छ।’

कृषियोग्य जमिनमा बाटो निर्माण गरि भैरहेको खण्डिकरणलाई रोक्न तत्काल कुनै कदम नचाल्नेहो भने भविष्यमा यसले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा गम्भिर असर पार्ने सर्बोच्चको ठहर छ। कृषि प्रधान देश भएपनि वर्षेनी बढिरहेको खाद्यन्न आयातलाई रोक्न र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि हकको लागि पनि कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण सहरिकरण र औद्योगिकरण नरोक्ने हो खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि हकको सुरक्षा हुन सक्ने देखिदैन, फैसलामा भनिएको छ।

खेतियोग्य जमिनको वर्ग निर्धारण र क्षेत्र छुट्टयाएर त्यस्तो जमिनमाथि कुनैपनि किसिमको खण्डढिकरण वा अतिक्रमण हुन रोक्दै बढ्दो जनसंख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादनको लागि त्यस्तो जमिनको प्रयोग गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले सरकारको नाममा दिएका आदेशहरु यस्ता छन्।
१ कृषियोग्य जमिनलाई अनुमति लिएर वा नलिएर कित्ताकाट गर्न नपाउने विषयमा छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाएर मात्र, जमिनको वर्गिकरण गरि कृषि योग्य औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमिनको निर्धारण गरि प्रत्येक व्यक्तिको सम्पतिको हकको सुरक्षा गर्ने।

२ त्यसरि कानुन नबनेसम्म वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थालाई यहि प्रक्रियामा थप सुविधा प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने।

३ घरजग्गाको प्लानिङ गर्न र आवास निर्माण गर्न अनुमति लिएका व्यक्ति वा संस्थाको लागि त्यसको औचित्य हेरेर अनुमति दिने वा त्यसमा गरिसकेको लगानीको वैकल्पिक व्यवस्था सहित सो लाई उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न पाउने गरि नितिमा परिवर्तन गर्ने।

४ विकासोन्मुख गाउँ वा नगरमा बनाइने आवास व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचना , अग्ला भवन , अपार्टमेन्ट एवं हाउजिङको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा निर्धारण हुनेभवनको उचाचइ सहितको मापदण्ड लागु गर्ने। त्यस्ता अग्ला घरबाट वरिपरि भएका साना घरमा कुनैपनि किसिमको क्षती भएमा त्यसको अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने।