संघीय मन्त्रालयमा सज्जन मन्त्री, छट्टु सचिव ! : खारेज कार्यालयलाई अख्तियारी दिंदै करोडौं भ्रष्टाचार

काठमाडौं । दिलनाथ गिरीमार्फत् कमल थापालाई भेटेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निकट भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका दिनेश थपलिया विजय गच्छदारका अति निकट भएर मस्ती गरे । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू त सचिव थपलियाले गच्छदारलाई आर्थिक सहयोगमात्र होइन, सुनसरी ३ मा चुनाव प्रचारमै गएको बताउँछन् । तर बीसौं करोड कमाउन सफल सचिव थपलियाले एमालेका संखुवासभाबाट चुनाव लडेका राजेन्द्र गौतमलाई जम्मा १० हजार मात्र सहयोग गरेको चर्चा चलेको थियो । तर १० हजार नलिने भनेपछि दाँतबाट पसिना निकाल्दै ५० हजार दिएको एमाले संखुवासभाका एक अगुवा कार्यकर्ता बताउँछन् । 

तर गच्छदार र कमल थापाका दाहिना थपलिया अहिले एमालेको पार्टी सदस्य भन्दै निकै साँखुल्ले भएको देख्दा संखुवासभाबासी नै चकित परेको खबर छ । 

स्रोत भन्छ, गच्छदार र सचिव थपलियाको जोडी यति जमेको थियो कि दुवै मिलेर संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र सीडीईहरूको सरुवादेखि खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका नाममा चालु आयोजनाको अख्तियारी दिएर अर्को दसौं करोड रुपैयाँ असुल्न सफल भए । संविधानतः जिल्ला पं्राविधिक कार्यालय खारेज भइसकेका छन्, तर तिनै खारेज भएका कार्यालयलाई चालु आयोजनाको अख्तियारी दिएर अर्को दसौैं करोड रुपैयाँ कमिसन सचिव थपलियाले खाएको आरोप छ । 

देशभरका प्राविधिक उपसचिव(डीई)हरूलाई बोलाएर १ हप्ताअघि मात्र सचिव थपलियाले चालु आयोजना हेर्ने जिम्मा दिनेगरी संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई दबाब दिन लगाएको स्रोतको दावी छ । टीएडीएसहित ७७ जिल्लाका खारेज भएका प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक उपसचिव(डीई)हरूले एक साताअघि मात्र कार्यकारी भूमिका दिनुप¥यो भन्दै लालबाबु यादवलाई दबाब दिएका छन् ।  

 जिल्ला समन्वय समिति(साविक जिल्ला विकास समिति) बाट टेण्डर भएका र अन्तिम चरणमा पुगेका करीब ३० अर्ब हाराहारीका चालु विकास आयोजनाको भुक्तानी दिने अख्तियारी खारेज भएको जिल्ला विकास समितिलाई दिएको खबर छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई चालु आयोजनाको अख्तियारी दिनुपर्नेमा खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिने काम सचिव थपलियाले गरेका छन् ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएको छैन भन्दै गुमराहमा पारी खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जसको बैंकखाता पनि छैनलाई अख्तियारी दिएका छन् । संविधानमा कुनै पनि कार्यालयको अधिकारबारे उल्लेख हुँदैन । मन्त्रालयले ऐनमार्फत् अधिकार दिने हो भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ । तर, सचिव थपलियाले मन्त्री पण्डितलाई संविधानमा जिससको अधिकार छैन भन्दै संविधानमा उल्लेख नै नभएका कार्यालयलाई अख्तियारी दिएर गैरकानूनी काम गरेका छन् ।

स्थानीय विकास मनत्रालयका अधिकारीले भने–‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई २० अर्बका योजनाको जिम्मा दिएकोबारेमा छानबिन गर्नुपर्छ ।’

जिससले भागबण्डा, कमिशन नदिने भएकाले सचिव थपलियाले संविधानले अधिकार नदिएको भन्दै चालु आयोजनाको ठेक्काको भुक्तानी दिने अधिकार खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको नाममा अस्थायी खाता खोल्ने निर्णय गरी दिएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार)का महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक पवनकुमार श्रेष्ठ, डीई मोहन चापागाई, कुमार थापा, माधव भट्टराईको सेटिङ अनुसार चालु आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइएको छ ।

सचिव थपलियाले स्थानीय तहमा क्षमता अभिबृद्धिका नाममा यूरोपियन युनियनलगायतका यूरोपका देशका विभिन्न क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने एजेन्सीलाई काम गर्ने अनुमति दिएका छन् । मुखले आदर्शका कुरा गर्ने सचिव थपलिया कम्मल ओढेर घ्यू खाने सचिवका रुपमा चर्चित छन् । उनको  खाने तरिका र उनका कर्तुतहरूका बारेमा बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं ।      

० भ्रष्टाचार नम्बर एक

वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याइसकेपछि तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छेदार र दिनेश थपलिया मिलेर पूर्वसांसदहरूलाई क्षेत्र विकासको लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । जुन निर्णयमा सचिव थपलियाकै रणनीति थियो । खारेज भइसकेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको नाममा पूर्वसांसदलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेका थिए । डोलिडारका महानिर्देशकदेखि डीईसम्म मिलेर त्यसको ३ प्रतिशत विविध खर्चको नाममा खाने दाउमा सचिव थपलिया थिए । १० अर्बको ३ प्रतिशत ३० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । ३० करोडमा कम्तीमा १५ करोड लिने रणनीतिमा सचिव थपलिया थिए ।

त्यसमा १–२ करोड विजय गच्छदारलाई दिएर अरु चप्काउने उनको दाउ थियो । तर कैलाली २ का सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि पूर्वसांसदलाई १० अर्ब दिने निर्णय खारेज भएको थियो । यसरी करोडौं रुपैयाँ खाने योजना अन्तर्गत पूर्वसांसदलाई १० अर्ब दिने सचिव दिनेश थपलिया स्वच्छ छविका मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत गुमराहमा पार्दैैआएका छन् ।

० भ्रष्टाचार नं.दुई 

जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का दिएका र अन्तिम अवस्थामा पुगेर फरफारक गर्नुपर्ने आयोजनाको अख्तियारी चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको थियो । तर सचिव थपलियाले त्यो अख्तियारी समेत खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिन स्थानीय विकास अधिकारीहरूलाई चर्को दबाब दिए । जनप्रतिनिधि भएको जिल्ला समन्वय समितिबाट घुसको भाग नआउने भएपछि बारम्बार दबाब दिएर खारेज भएको प्राविधिक कार्यालयलाई दिन लगाएका छन् । र, चालु आयोजनाका पैसा पनि खारेज भएका र खाता पनि नभएको प्राविधिक कार्यालयमा लगेका छन् । खारेज भएका प्राविधिक कार्यालयको अस्थायी खाता खोल्न लगाएर खारेज भएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत् खर्च गर्ने अख्तियारी दिएका छन् ।

जिल्ला विकास समितिहरूको चालु आयोजनाको फरफारक गर्न बाँकी करीब २० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमा पनि सचिव थपलियाले करीब ५ प्रतिशत कमिसन लिनेगरी डोलिडारका महानिर्देशकदेखि केही प्राविधिक उपसचिवसँग मिलेर कानुन विपरीत जिससलाई अख्तियारी दिन लगाएको आरोप छ । यसरी संविधानमा अस्तित्वमै नभएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने क्रममा बजेट हेरी २ देखि ६ लाख रुपैयाँ प्रत्येक जिल्लाबाट घुस लिएको आरोप सचिव थपलियामाथि छ ।

स्रोतका अनुसार बजेट सबैभन्दा कम भएको जिल्लामा न्यूनतम २ देखि बढी बजेट भएको जिल्लामा ६ लाखसम्मको दररेट राखी सचिव थपलियाले असुली गरेका छन् । यसरी प्रत्येक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख(डीई)बाट उठाएर दिने कामा डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठ, कुमार थापा, माधव भट्टराई र मोहन चापागाईले गरेका थिए ।  

 
० भ्रष्टाचार नं तीन 
आरसीआइटी प्रोजेक्ट, एसएनआरटीपी लगायतका दर्जनौं प्रोजेक्टमा अरबौं रुपैयाँ छ । त्यो पैसाबाट विदेश भ्रमणमा जान र कमिसन खानका लागि संविधानमा अस्तित्वमै नभएको डोलिडारलाई केन्द्रमा राख्न लागिएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू सबै स्थानीय तहमा गइसकेपछि पनि सचिव थपलियाको स्वार्थका कारण कार्यालयविनाको विभाग राखिएको छ । विभागमा सुरुमा १ महानिर्देशक र १ उपमहानिर्देशक राख्ने भनिए पनि अहिले २ उपमहानिर्देशक राख्न लागिएको छ ।

० भ्रष्टाचार नं.चार 

सचिव थपलियाले यूरोपीयन युनियनका क्रिश्चियन मेसिनरीलाई क्षमता अभिबृद्धिका नाममा सबै स्थानीय तहमा काम गर्ने अनुमति दिएपछि नेपाली धर्म र संस्कृतिविरुद्धका गतिबिधि बढ्न थालेका छन् । केही समयअघि सांसद राधिका तामाङले गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्दा निकै विवाद चर्किएको थियो । स्थानीय तहमा क्रिश्चियन मेसिनरीलाई क्षमता अभिबृद्धिका नाममा घुसाउने काम सचिव थपलियाले गरेकै कारण नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । सचिव थपलियाले क्षमता विकासका कार्यक्रम पनि क्रिश्चियन मिसनरी चलाउने एजेन्सीलाई दिएर देशमा साम्प्रदायिक र धार्मिक सहिष्णुतामाथि नै संकट निम्त्याउने काम गरेका छन् ।

० भ्रष्टाचार नं. पाँच 

सचिव थपलियाले वसन्त वन नामक बीचौलियाको एक सफ्टवेयर देशभरका जिल्ला समन्वय समितिलाई खरिद गर्न दबाब दिएर अर्को भ्रष्टाचार गरेका छन् । सफ्टवेयर खरिद गर्दा अपाउनुपर्ने प्रक्रिया समेत पूरा नगरी जिससलाई वनको सफ्टवेयर सचिव थपलियाले भनेअनुसारको मूल्यमा खरिद गर्न दबाब दिएको आरोप उनीमाथि छ । सफ्टवेयरले काम गर्छ कि गर्दैन, कुनै परीक्षण नै नगरी हचुवाका भरमा अर्थहीन सफ्टवेयर खरिद गरी जिससहरूलाई करोडौैं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लगाएका छन् । बसन्त वन सचिव थपलियाका बीचौलिया हुन् ।

वनकै डिजाइनमा सचिव थपलियाले कानून विपरीत बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर पनि खरिद गरेका छन् । मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारी स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने चलखेलको नेतृत्व नै सचिव थपलियाले गरेका छन् । सरकारको नाममा कायम रहेको सेयर ब्यक्तिले खरिद गर्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था विपरीत दिनेश थपलिया र केही महिनाअघि अवकाश पाएका सहसचिव उद्धव तिम्सिनाले खरिद गरेका छन्, त्यो पनि ९३ बर्षअघिको मूल्यमा । सरकारको नाममा कायम सेयर किन्दै हडप्ने र ४ अर्बको जुटमिल कब्जा गर्ने योजनामा सचिव थपलिया, वसन्त वन र निलहरि काफ्ले लागेका छन् । जुट मिल कब्जा गर्न खोज्ने यो समूहको दुस्प्रयास स्थानीयको विरोधका कारण केही मथ्थर भएको छ ।(साँघु साप्ताहिक बैशाख १० गतेबाट)