नयाँ र पुराना सांसदबीच किन विवाद ?

चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बभन्दा बढी रकम आफूहरूको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत नवनिर्वाचित सांसदहरूको छ । तर, पूर्वसांसदहरूले भने आफूहरूले पास गरेको प्रक्रियामा गइसकेको कार्यक्रम आफूहरूले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । झन्डै दुई दर्जन बहालवाला सांसदले खर्च आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

खोटाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने, यस वर्ष विनियोजित रकम नवनिर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा खर्च हुनुपर्ने, पाँचभन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने, बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने, १० लाखभन्दा कमका योजना हुन नहुने, ३ करोड रुपैयाँको एउटै योजना भए पनि गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।