परीक्षा १ : ३० अर्ब बुझाएर स्वैच्छिक अवकाश
सरकारको निर्णयअनुसार नै ९ हजार ५ सय ९१ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर निवेदन दिएका छन् । यसो गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा कम्तीमा ३० अर्बको सोझै प्रभाव पर्नेछ । तर, स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ हजार कर्मचारी अभाव छ । केन्द्रका कर्मचारीलाई पैसाको भारी बोकाएर होइन, जनसेवाको उत्तरदायित्व बोकाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने जिम्मेवारी उनीसामु छ ।
परीक्षा २ : खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने
सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय जान आनाकानी गरिरहेका छन् । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले गति लिन सकेको छैन । मन्त्री पण्डितले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार एक महिनाभित्र स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाइसक्नुपर्नेछ ।
परीक्षा ३ : सरुवा–बढुवामा ट्रेड युनियनको दबाब
दलनिकट ट्रेड युनियनले सरुवाबढुवामा दबाब दिने र सरकारको निर्णयलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । त्यस्ता संगठनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेर मन्त्रालयको निर्णयलाई ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेछ ।
परीक्षा ४ : प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्ने
विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समितिहरूमा करिब २२ हजार कर्मचारी छन् । ती कार्यालय खारेज गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघअन्तर्गत रहेका विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरू, जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको खारेजी र रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा पठाइनेछ, तैपनि डाक्टरको सर्टिफिकेट चाहिन्छ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित
सबै राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको छैन । खटाइएका सबै कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । अटेरी र अवज्ञा गर्नेलाई अब तुरुन्त आफ्नो रमाना लिएर कार्यक्षेत्रमा पुग्न प्रशासनिक रूपमा र सरकारको तर्फबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ । पठाइएकाहरू कसैको पनि सरुवा बदर हुनेछैन । अन्यत्र हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा उहाँहरूलाई हाजिर गराउने कार्यालय प्रमुखलाई हाजिर नगराउन तथा खटाइएको ठाउँमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । अझै नमाने हाजिर गराउने र तोकिएको ठाउँमा नजानेलाई दण्डित गर्छु ।
शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त भएको भनेर डाक्टरले प्रमाणित गरेका राष्ट्रसेवकलाई थप केही सुविधा दिएर बिदा गर्न सक्छु, तर अरूलाई काममै लगाउँछु । काममा नजाने नै हो भने नियमित प्रक्रियाअनुसार अवकाश वा राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । तर, काम गर्नुपर्ने वेलामा एकमुष्ट रकम दिएर बिदा गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।
सामान्य प्रशासनमन्त्रीको रूपमा लालबाबुको अघिल्लो कार्यकाल
१. मन्त्री लालबाबु पण्डितले पहिलो कार्यकालमा विदेशको डिभी–पिआर लिएर निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीविरुद्ध निजामती ऐन संशोधन गराए । र, कर्मचारीलाई डिभी–पिआर वा जागिरमध्ये एक रोज्न बाध्य पारे । उक्त व्यवस्थापछि सचिवसहित ६७ जनाले जागिर छाडेर गए ।
२. उनले सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा वितरणलाई सहज बनाउने प्रयास गरे । तर, यो अभ्यासले मन्त्री पण्डित सरकारबाट हटेपछि निरन्तरता पाएन । उनले केही सेवाकालीन कार्यालयको संख्या पनि थप गरेका थिए ।
२. मन्त्री लालबाबु पण्डितले पूर्वसचिवहरूको सुझाब लिने र उनीहरूको सही सुझाबलाई प्रशासन सुधार ल्याउने कोसिस गरे । तर, त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।
मन्त्रीको टिम : गति भएका दुई सचिव
शंकरप्रसाद कोइराला, सचिव, सामान्य प्रशासन
सामान्य प्रशासन हेर्ने सचिव शंकर कोइराला अधिकांश समय गृहमा बसेर काम गरेकाले पनि हक्की स्वभावका छन् । उनी नियम कानुनअनुसार काम गर्न सहज छन् ।
दिनेशकुमार थपलिया : सचिव, संघीय मामिला
संघीय मामला हेर्ने सचिव दिनेशकुमार थपलिया आफैँ
स्थानीय तहका विज्ञ पनि हुन् । काममा खट्न सक्ने भएकाले मन्त्री पण्डितले उनीबाट आश पनि गरेका छन् ।
