
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नम्बर १० को नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा ‘फ्रि वाई–फाई’ को व्यवस्था गरेको छ । नयाँ वानेश्वर क्षेत्रका ४ स्थानमा बुधबारदेखि ‘फ्रि वाई–फाई’ को व्यवस्था गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यसको सुरक्षा तथा निगरानीका लागि १६ वटा सीसीटीभी पनि जडान गरिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । नयाँ वानेश्वरमा रहेको वानेश्वर पार्क, सानो गौचरन, थापागाउँ चोक र वुद्धनगर सेतो गणेश मन्दिर ‘फ्रि वाई–फाई’ क्षेत्र बनेको छ ।
“सहरलाई समृद्ध बनाउनु त छँदैछ, यसबाहेक अव सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर यो कामको सुरुवात गरेका हौं,” काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने ।
वडा नंं १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले वडास्तरमा देखिने किसिमका कामका योजना स्वीकृत गराउन सिंहदरबार नै पुग्नुपर्ने भएका कारण वडाबासीको चाहनाअनुसारको विकास गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै सुधारका काम भने यसैगरी गर्दै अघि बढ्ने बताए । जडान भएका सीसीटीभीले वाईफाईका लागि राखिएको सामग्री सहित अन्य सामग्रीको पनि सुरक्षा होस् भन्ने उद्देश्य रहेको महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले बताए ।
कनेक्ट गर्ने कसरी ?
निः शुल्क ‘वाई–फाई’ जडान भएका स्थानमा पुग्ने सर्वसाधारणले आफ्नो स्मार्ट मोवाइल खोलेर सिधै कनेक्ट गर्न सक्नेछन् । १ घण्टापछि भने सेवा निरन्तर गर्न अपडेट गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
एक ठाउँबाट १ पटकमा ५ सय व्यक्तिले एकैपटक चलाउन सक्नेछन् । करिब १४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानमा थालिएको प्रविधि जडानले वडालाई स्मार्ट र सुरक्षित वडाका रुपमा विस्तार गर्ने आधार तयार भएको वडा सचिव प्रकाश खड्काले बताए ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति