१४ भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसदका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ३९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको आयोगले जनाएको छ ।आयोग सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार एक नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा १८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।संविधान अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व हुने संख्याको दोब्बर प्रदेशसभामा रहने व्यवस्था छ ।
३५ जिल्लामा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र
३५ वटा जिल्लामा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र भने काठमाडौंमा छन् ।
यसैगरी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला २१, तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ७, चारवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला ९, पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला तीन र ६ निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्ला एउटा छ ।
एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला छन् ।
यसैगरी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी सुस्ता पूर्व, नवलपरासी सुस्ता बर्दघाट पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम छन् ।
तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर छन् ।चारवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा सुनसरी र दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्ला (सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) छन् ।यसैगरी झापा, रुपन्देही र कैलाली जिल्लामा पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि दासको अध्यक्षमा पाँच सदस्यीय आयोग गत साउन १५ गते गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा माधव अधिकारी, विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की र सदस्य सचिवमा वेगेन्द्रराज शर्मा छन् ।
