भारतलाई चीनको धम्की, युद्धको दिनगन्ती शुरु भइसक्यो

काठमाडौं, २५ साउन– भारत र चीन सीमा क्षेत्र डोकलामको विषयमा विवादीत बनेका छन् । 

india china

चीनले डोकलामबाट भारतीय सेना तत्काल हट्नुपर्ने पहिलो सर्त राखेको छ भने भारतले डोकलाममा चीनले सडक बनाएर गल्ती गरेको बताउँदै आएको छ । चीनको सरकारी समाचारपत्र चाइना डेलीले भारत समय रहँदै सुध्रनु पर्ने चेतावनी दिएको छ । 

चाइना डेलीको समाचारको सम्पादकीयमा लेखिएको छ कि चीन तथा भारतबीच युद्धको समय गणना शुरु भएको छ । यस लेखमा लेखिएको छ, भारतले यस क्षेत्रमा कुनै कदम उठाउन आवश्यक छ, किनकी शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भावना सकिन लागेको छ । 

चीनको पत्रिकाले सरकारसँग आफ्नो बोली मिलाउँदै सीमा क्षेत्रबाट तत्काल भारतीय सेना नहटाए नजिता गलत हुने चेतावनी दिएको छ । उसले डोकलाम समस्या समाधान दिल्लीको हातमा आएको र डोकलामबाट विना शर्त जवान हटाउन भनेको छ । 

चीनले एक पटक फेरि धम्की दिएको छ जसमा उसले उत्तराखण्ड र कालापानी तथा कश्मीरबाट घुस्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

तेहरानमा ‘कालो वर्षा’को चर्चा: तेल रिफाइनरीमा हमलापछि बढ्यो प्रदूषणको खतरा

काठमाडौं, फागुन २७ ।इरानको राजधानी तेहरानमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको ‘कालो वर्षा’ (ब्ल्याक रेन) को घटनाले

अर्थमन्त्री खनाल र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षबिच भेट

वाशिङ्टन डिसी (अमेरिका), असोज ३० गते । विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री

नेपालको अदालतमा अभिलेख सङ्कट : अबको बाटो कता?

काठमाडौँ, भदौ २९।‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हिंसात्मक घटनाले नेपालका प्रमुख सरकारी संरचनासहित सर्वोच्च अदालत, विशेष

सरकारद्वारा नयाँ श्रम आप्रवासन नीति सार्वजनिक, भारत जाने श्रमिकलाई पहिलोपटक समेटियो सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं, साउन २१, २०८२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाद्वारा जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त