काठमाडौं : क्यासिनो बक्यौता तिर्दैनन्, अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउछन् र सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गरेपछि बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो बन्द भए । तिनैले बक्यौता नतिर्नेले अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाउने जुक्ति निकालेका हुन् ।होटल र्याडिसनमा क्यासिनो र्याड २०७३ जेठ १६, होटल याक एन्ड यतीमा रोयल क्यासिनो पहिलोपटक २०७२ कात्तिक २३ र दोस्रोपटक २०७२ माघ १२ गतेको अन्तरिम आदेशकै भरमा चलिरहेका छन् । ह्यापी आवरले २०७१ साउन १५ गतेबाट अन्तरिम आदेश लिएर उपत्यकाबाहिर चार ठाउ“मा क्यासिनो चलाइरहेको छ । अदालतबाट २०७३ साउन २१ गते अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालनमा रहेको मल्ल होटलको भेनस क्यासिनोचाहि“ अदालतकै आदेशका कारण २०७३ पुसदेखि बन्द छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयका अनुसार २०७२ चैत मसान्तसम विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । साथै, ह्याप्पी आवर, र्याड र भेनस क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को समेत साँवा सात करोड रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । क्यासिनोको थप शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज र जरिवाना नलागे पनि साँवा रकममा भने जरिवाना लाग्ने कार्यालय प्रमुख जीवनप्रकाश महोत्राले जानकारी दिए । यसबाहेक पनि पर्यटन मन्त्रालयले पहिलो तीन महिना १५ प्रतिशत जरिवाना र त्यसपछि ३० प्रतिशत जरिवाना लगाउँछ ।
२०७२ चैत मसान्तसम विभिन्न आठ क्यासिनोको रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क गरी एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।
बक्यौता कति ? होटल याक एन्ड यतीमा पहिले क्यासिनो सञ्चालन गरेका राजबहादुर सिंहले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैया“भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । राजबहादुरबाट क्यासिनोको स्वामित्व लिएर सुरेन्द्र सिंहले बक्यौता चुक्ता नगरी अदालतको आदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । होटलले सुरेन्द्रलाई क्यासिनो सञ्चालन गर्न सहमति दिएको छैन । सिंहले सवोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर क्यासिनो चलाइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको इजालसले आदेश दिएपछि सुरेन्द्रलाई क्यासिनो चलाउन नदिने होटल मालिक राधेश्याम सर्राफको योजना तुहिएको थियो ।
एक जना अधिवक्ताका अनुसार सुरुमा गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले विपक्षीको जवाफ नआएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । लिखित जवाफ आएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने विषय तत्कालीन प्रधानन्याधीश श्रेष्ठकै बेञ्चमा एक दर्जनचोटिभन्दा बढी परेको थियो । अन्तमा होटललाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम मुद्दा फैसला नहुँदासम्म असुल्न नपाइने गरी आदेश भएको छ ।
सुरेन्द्र सिंहकै नाममा सञ्चालन भएको ह्यापी आवर प्रालिले सरकारलाई थप शुल्क, ब्याज र जरिवानाबाहेक पुरानो ६ करोड १८ लाख र आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को साढे तीन करोड रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ । ह्यापी आवर प्रालि कुमारी चोक कार्यालयसँग सम्र्पकमा आएको र रकम विस्तारै तिर्दै जाने सहमति गरेको महोत्राले जानकारी दिए । ह्यापी आवरले उपत्यका बाहिर महेन्द्रनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र भद्रपुरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दैआएको छ । अदालको आदेशका कारण सरकारी निकायले रकम उठाउने प्रयास गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरी सात करोड ६५ लाखभन्दा बढी बक्यौता रहेको होटल मल्लको भेनस क्यासिनो अन्तरिम आदेशमै केही महिना चल्यो । तर, होटलले क्यासिनो बन्द गरिपाउँ भन्दै गरेको मुद्दामा अदालतबाट क्यासिनो बन्द गर्ने फैसला आएपछि क्यासिनो बन्द छ । तर, बन्द भेनस क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बाँकी तीन करोड रोयल्टी रकम समेत नबुझाएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
भनेस क्यासिनो बन्द भएपछि त्यही समूहले बन्द पाँच तारे होटल एभरेस्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि अदालतमा अन्तरिम आदेश लिन खोजिरहेको छ । वीरेन्द्र महर्जनले अन्तरिम आदेश पाउन पाटन उच्च अदालतमा दिएको निवेदन प्रक्रियामा छ । होटल एभरेस्टले पनि सरकारलाई २०७२ चैत मसान्तसम्मको पुरानो बक्यौता रोयल्टी १० करोड ३५ लाखभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । र्याड क्यासिनोको पुरानो बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को भने ७५ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको विभागका महानिर्देहक दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । यसैगरी क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले सबैभन्दा बढी ५३ करोड ५० लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन । प्रालिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
सोल्टी होटलमा नयाँ नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गरेको माजोङले भने रकम दाखिला गरिरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । तर, होटल सोल्टीले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ६ करोड १३ लाखभन्दा बढी पुरानो रोयल्टी रकमको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । यसैगरी पोखराको फुलवारी रिर्सोटमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको दी फुलवारी प्रालिले पनि सरकारलाई २४ करोड ६६ लाखभन्दा बढी साँवा रोयल्टी रकम बुझाएको छन् । दी फुलवारीको पनि मुद्दा अहिले अदालतमै विचाराधिन छ । यस्तै भूकम्पपछि बन्द अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिले पनि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ११ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रोयल्टी बुझाएको छैन । कुमारी चोकले अहिले होटल व्यवस्थापनसँग यस विषयमा छलफल सुरु भएको जनाएको छ ।
यसबाहेक हायात रिजेन्सी र सांग्रिला होटलको पुरानो बक्यौता रकम पनि नभएको र अहिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर नै नियमअनुसार क्यासिनो सञ्चानल भइरहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । कुमारीचोकले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएभन्दा पनि अन्यको सम्पति रोक्नेदेखि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन भएको विषयममा फैसला नहुँदासम्म केही गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
रोयल्टी बुझाउने दायित्व कसको ? क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए । होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो । जब सरकारले लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमवाली लिएको छ ।
कुमारी चोक कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्,’ घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरवहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्छ ।’ अहिले होटलका मालिकले मैले त भवनको भाडा मात्रै लिएको हो भनेर रोयल्टीबापतको बक्यौता रकम तिर्नबाट पछाडि हट्न नपाउने स्रोतको भनाइ छ । कि त अदालतले स्टे अडर दिनु पूर्व पुरानो बक्यौत रकम पनि बुझाउन आदेश गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
कात्तिक ११, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सौदाबाजीका लागि राष्ट्रियताका हितका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरिने
कात्तिक ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता इतिहास
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै
साउन २४,काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम तोक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले
