३१ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभजिन प्रशारकको दबावमा भोेलि अाइतबारदेखि लागू हुने भनिएको ‘क्लीन फीड नीति’ स्थगित गरेको छ । सरकारको यो निर्णयपछि भोलिदेखि टेलिभिजन सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका नेपाली टेलिभिजन वितरकहरुले पनि आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् ।
डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यले अब क्लीन फीड नीति भन्दा पनि नेपालको ब्यवहारिकता हेरेर सबैलाई लाभ हुने गरी नयाँ नीति लिनुपर्ने बताए ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै साउन १ गते अर्थात आइतबारदेखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित नीति-२०७३ तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नीतिका सम्बन्धमा केही कार्यहरुको सम्पादन हुन बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । नेपालले क्लीन फीड लगाउने तयारी गरेपछि भारतीय टेलिभिजन वितरकहरुले नेपालका लागि छुट्ट्ै फीड सामग्री उत्पादन गर्न नसकिने बताएका थिए ।
त्यस्ता कन्टेन्ट उत्पादन गरिएपनि त्यो नेपालका लागि आर्थिक रुपमा सम्भाब्य नहुने भन्दै ईण्डियन ब्रोडकाष्टिङ फेडेरेशनले फिर्ता लिन पटक-पटक अपील गरेको थियो ।
भारतीय टेलिभिजनले नेपालका लागि छुट्टै फीड नदिने बताएको भन्दै नेपाली केबल ब्यवसायी र डिस होमले आइतबारदेखि सबै टेलिभिजन सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
उनीहरुले नीति फिर्ता नभए आफूहरुले प्रशारण गर्ने ९५ प्रतिशत टेलिभिजन सामग्री गैह्रकानुनी हुने भएकाले रोक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, सरकारले आफ्नो अडान छोड्दै क्लीन फीड नीति तत्काल लागू नगर्ने संकेत देखाएको छ ।
यसबाट विज्ञापन ब्यवसायी भने असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन रोक्ने नीति फिर्ता लिएपछि सर्वसाधारणले पनि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टी पोखेका छन् ।
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता
