छोराछोरी सरकारी स्कूल नपढाउने शिक्षकको तलव रोकिने

sarkari_schoolजाजरकोट – यहाँको एक गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे तलव नै रोकिदिने निर्णय गरेको छ ।जिल्लाको कुसे गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्र कार्यरत सबै शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यात्मक निर्णय गरेको हो ।

गत असार ६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्न र शिक्षकहरुलाई विद्यालयप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो निर्णय गर्नु परेको वताइएको छ। आफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने र छोराछोरीलाई निजि विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयप्रति कुनै चासो नराख्ने शिक्षकको व्यवहारका कारण शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको भन्दै गाउँपालिकाले त्यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपढाएकै कारण विद्यालयप्रति कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेको भन्ने जनताको व्यापक गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले यस्तो कठोर निर्णय गरेको बताइएको छ ।
आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै पनि हालतमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने सो नगरे तलव पनि कुनै पनि हालतमा नदिने कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले वताए । लगातार ५ वर्ष सम्म तलव रोकेर भए पनि यो निर्णय कार्यान्व्यन गराएरै छोड्ने बस्नेतले बताए । शैक्षिक विकृतिको रुपमा आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउने र विद्यालयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने परीपाटी बढेकोले यस्तो निर्णय गर्नु परेको उनले बताए । जस्तो सुकै अप्ठेरो परिस्थिति आएपनि जनताको साथ लिएर यो निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने उनले प्रतिबद्धता गरे ।

जिल्ला वाहिर घर भएर गाउँपालिका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुले पनि आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढिपरहेको प्रमाण पेस गर्न पर्ने नियम बनाउने बस्नेतले बताए ।कुसे गाउँपालिकाको निर्णयलाई आम जिल्लावासीले स्वागत गर्दै निकै राम्रो निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।गाउँपालिकाको निर्णयलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरुले खुलेर सहयोग गर्ने स्थानीयवासीको प्रतिवद्धता छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंहले कुसे गाउँपालिकाको निर्णयले जिल्ला भरी नै शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउनका लागि ठूलो सहयोग गर्ने बताए ।
कुसे गाउँपालिकाको निर्णयलाई अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सिको गरेर साथ दिनुपर्ने वताए ।विद्यालयमा नियमित नपढाउने, आफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने छोराछोरीलाई महंगा बोर्डिङमा पढाएर जिल्लाको शैक्षिक अवस्था बिगार्नेलाई कुसेगाउँपालिकाको निर्णयले ठीक पार्ने कुसे गाउँपालिका वडा नं ९का स्थानीय निराजन आरसीले बताए ।उनले अव सरोकारवाला निकायले कडाइका साथ अघि नबढेसम्म सुधारको काम अघि बढ्न नसक्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्