काठमाडौँ, १३ असार । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण गर्न अब सहज हुने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार १० वटा नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै कानुनको अभावमा स्थानीय तहको काम रोकिने अवस्था नहुने भएको हो ।
संविधानले गाउँ र नगरसभाले आफैंले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालयले १० वटा नमुना कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार गाउँ र नगरसभा आफैंले कानुन बनाउन सक्छन् । मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिदिएको हो । ” उहाँका अनुसार उक्त कानुन नमुना मात्र हुन् । सोही नमुनाका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाउँ र नगरसभाले थपघट गरी आफ्नो कानुन बनाउन सक्छन् । थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै पनि गाउँ र नगरसभाले पास गरी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नेछन् तर गाउँ र नगरसभाले पास नगरी कार्यान्वयन भने गर्न मिल्दैन ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा उक्त नमुना कानुनको ढाँचा पठाइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएका कानुनमा स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना, स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँ, नगर, उपहानगर र महानगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीको (चार नमुना), गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली (दुई नमुना), स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविभाजन गरी १० वटा नमुना कानुन छन् ।
प्रवक्ता तामाङले यसले तत्काल स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनका लागि अब कानुनी अभाव नहुने र जनप्रतिनिधिले उक्त कानुन पास गरी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन, गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तयार हुन बाँकी छ । उक्त कानुन पनि केही दिनभित्र पूरा हुनेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्नेसम्बन्धी नमुना कानुन अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघिको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले गाउँ र नगरसभाले अब उक्त कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
अब पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका २८३ स्थानीय तहले छिटो गाउँ र नगरसभाको बैठक बसी कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय आवश्यकताअनुसार उक्त कानुनलाई गाउँ र नगरसभाले थपघट गर्न सक्ने अधिकार भएकाले नमुना कानुनलाई थपघट गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वैशाख ३१ भएको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भई कार्य प्रारम्भ भइसकेका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती । तस्बिर : रासस कात्तिक १४,काठमाडौँ। नेपालीले सांस्कृतिक पर्व तिहार ढोकामा
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
