७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीलका कार्कीविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग पूर्ण रुपमा संवैधानिक प्रावधानअनुरुप भएको र त्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको आक्रमण नभएको जिकिर गरेको छ ।
राष्ट्रसंघीय एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरी तीन साताअघि लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै सरकारले यस्तो अडान राखेको हो ।
पत्रमा न्यायाधीश कार्कीमाथिको महाअभियोग संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधिसम्मत रुपमा दर्ता भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारीसमक्ष उक्त कदमको सशक्त बचाउ गरिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका
काठमाडौँ, साउन २७ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस वर्ष दोस्रो चरणको
मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती
काठमाडौँ, साउन २१ ।सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा नेपाल
साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका
काठमाडौं, साउन १२ – नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बहस तथा
